निर्णय नं. १०४९९ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४९९ - निषेधाज्ञा भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७६/०८/०१ २५३० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७६।८।१ ०७२-CI-०९७४ मुद्दाः निषेधाज्ञा पुनरावेदक / पक्ष : स्व.गिन्नीलालको छोरा मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.२१ बस्ने अरूण शर्मा विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : बिमलालको छोरा मोरङ जिल्ला, रंगेली न.पा. वडा नं.३ चोप्राहा टोल बस्ने मंगलनारायण मण्डलसमेत हक स्वामित्व नै निर्विवाद रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकारमा कानूनविपरीत आघात पुर्याउने आशंका भएको भन्ने आधार प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा विद्यमान रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.७) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने पक्षले जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (absolute right) अथवा विवादरहित हक (undisputed right) रहेको छ भनी अदालतलाई सप्रमाण आश्वस्त पार्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भानु निरौला प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ सुरू तहमा फैसला गर्नेः मा. मुख्य न्या. डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री भीमकुमार ओझा पुनरावेदन अदालत विराटनगर आदेश न्या.हरिकृष्ण कार्की : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड पुनरावेदकका दाजु स्व.तानसेन शर्माका नाम दर्ताको जिल्ला मोरङ दर्वेशा गा.वि.स. वडा नं.४(ख) कि.नं. ७६ ज.वि. ३-५-२१/२र ऐ. कि.नं. ६० को ज.वि. १-३-७१/२ जग्गा हदबन्दी छानवीनमा कारबाही भएकोमा उल्लिखित जग्गा प्राप्त हुने ठहर गरी भूमि सुधार कार्यालय, मोरङबाट भएको फैसला तहतह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भएको छ । हामी अंशियारहरूबिच अंश मुद्दा चली मिलापत्रसमेत भएको छ । उल्लिखित जग्गाहरूबाट मोहीले आफ्नो आधा भाग जग्गा लगी कायमी कि.नं. ४४७ र ४४५ जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी नै छ । उक्त जग्गाहरू मसमेतको जोतभोग तथा रेखदेखमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूले मिति २०७२।०३।१२ गते उल्लिखित जग्गामा प्रवेश गरी ट्याक्टर लगाई जोत्न खोज्दा जग्गा रेखदेख गर्ने शिवनारायण मण्डलले जोत्न नदिएको र मैले जानकारी पाई खेतमा गई सम्झाउन खोज्दा विपक्षीहरूले डर धाक धम्की दिएकाले घर फर्की आएँ । अब कुनै पनि समयमा विपक्षीहरूले उल्लिखित जग्गा जोतेमा पुनरावेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) तथा ९ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात पुग्ने भएकाले प्रस्तुत निवेदन लिई आएको छु । निवेदन दाबीको जग्गामा जोत्ने, बाली लगाउनेलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिमसहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७२।०३।१५ को निवेदनपत्र । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? आदेश जारी हुनु नपर्ने हो भने आदेश जारी हुनु नपर्नाका आधार र कारण खुलाई भए लिखित प्रमाणसमेत साथै राखी बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि सा