निर्णय नं. ४४१८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४१८ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४८/१०/०५ २४७४ निर्णय नं. ४४१८ ने.का.प. २०४८ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ७०४ आदेश भएको मिति: २०४८।१०।५।१ मा निवेदक : का.न.पं. वा.नं. २९ ठमेल बस्ने द्वारिकामाया राजकर्णिकार विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय काठमाडौंसमेत (साविक पेज नं. ७६८) विषय : उत्प्रेषण (१) निखन्न पाउने र निखन्न दिनु पर्ने दुबै थरले निखनी लिन दिनका लागि संयुक्त दर्खास्त गरी सो अनुसार निखनी लिने दिने सम्बन्धमा आफ्नो अधिकारभित्र रही मालपोत कार्यालयबाट मिलापत्र भएकोमा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ३५(४) नं. आकर्षित भई सयकडा १ प्रतिशत बक्सौनी बुझाउनु पर्ने नै देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थराज बसौला विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी आदेश न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. ०४७।३।१८।२ मा पुनवीर महर्जनका छोरा का.जि.का.न.पं. वडा नं. १६ बालाजु बस्ने न्हुच्छेनारायण महर्जन र मेरा बीच निजले देवीमाया राजकर्णिकारसंग खरिद गरी लिएको का.जि.का.न.पं. वडा नं. २९ को कि.नं. ५५८ को क्षेत्रफल ०–१–२–३ जग्गा र त्यसमा बनेको घर समेत म निवेदक सन्धीसर्पन पर्ने अंशियार हकवाला भएकोले निखनी लिने दिने गरी सम्झौता भए बमोजिम मैले निज न्हुच्छेनारायण महर्जनलाई दिन बाँकी रु. १९,५०,०००।– घरसारमा बुझाई म र निज भई निखनी लिनदिनका लागि मिति २०४७।३।२८ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा संयुक्त दर्खास्त गरेका थियौं । उक्त निवेदनमा विपक्षीबाट मु.ऐ.रजिष्ट्रेशनको दफा ३५(१) अनुसारको रीत पुर्याई बक्सौनी ऐ.नं. को दफा ४ बमोजिम १ प्रतिशतका दरले लिई सदर स्याहा गरी दिनु भन्ने मिति ०४७।३।२८ मा आदेश गरी मबाट रु. २१,०००।– दाखेल गर्न लगाई मिति ०४७।३।२९ मा निखनी लिने दिने कार्य गरी उक्त घर जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरी दिई मलाई ज.ध.द.प्र. पत्र प्रदान गरियो । रजिष्ट्रेशनको दफा ३५(१) बमोजिम निखनी लिने दिने भएकोमा केही पनि दस्तूर नलिई दाखेल खारेज गरी दिनु पर्नेमा म बाट बक्सौनी भनी दस्तूर लिएको गैरकानुनी एवं गैरसंवैधानिक छ । किनकी अधिकार प्राप्त अड्डा समक्ष परेको विवादमा दुई थर झगडिया बीच मिलापत्र भएकोमा मात्र बक्सौनी स्वरुप दस्तूर लाग्ने व्यवस्था रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को दफा ४ मा गरिएको पाइन्छ । तर हामी विवाद परी मिलापत्र गरेको होइन अतः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले सो को प्रचलनका लागि ऐ.को धारा १६ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीहरुको रजिष्ट्रेशनको ३५(१) नं. बमोजिम भएको निखनी लिने दिने र सो बमोजिम दर्ता स्रेस्ता कायम राख्ने गरेको समेत कार्य कानुनी हुँदा त्यसलाई यथावत राखी केवल बक्सौनी बापत रकम दाखेल गराउनु भनी भएको आदेश र सो बमोजिम म बाट रुपैयाँ दाखेल गराएको कार्यहरु गैरकानुनी एवं गैरसंवैधानिक हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकबाट दाखेल गराई सदर स्याहा भएको रु. २१,०००।– निवेदकलाई फिर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर । ३. यसमा के क