निर्णय नं. १०५०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७६/११/०५ २७३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७६।११।५ ०७६-WH-०२६६ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंमा रहेका भिमप्रसाद अधिकारीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेत कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार नहुने । अदालतले समेत जरूरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गर्दा र म्याद थप गर्दासमेत व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ हुँदैन भनी विचार पुर्याउनु पर्ने । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ एवं मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्ने । पर्याप्त मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकीय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री सन्तोष कोइराला, श्री नारायणप्रसाद तिवारी र श्री नन्दप्रसाद अधिकारी प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छः- निवेदकहरूमध्येका भिमप्रसाद अधिकारीलाई मिति २०७६/१०/२३ गते दिउँसो अं. ३:३० बजेको समयमा काठमाडौं, नैकापस्थित आफ्नै पसलबाट, निवेदकमध्येका हरिचन्द्र खड्कालाई मिति २०७६/१०/२३ गते दिउँसो अं. ३:०० बजेको समयमा जग्गा देखाउन जाने क्रममा सतुंगलबाट र निवेदकमध्येका विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई मिति २०७६/१०/२३ गते दिउँसो अं. ४:३० बजेको समयमा औषधी किन्न जाने क्रममा स्वयम्भुबाट पक्राउ गरिएको रहेछ । हाल निवेदकहरूलाई महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको छ । निवेदकहरूलाई सहज रूपमा कानून व्यवसायी, परिवारका सदस्य र आफन्तसँग भेटघाट गर्न दिइएको छैन । निवेदकहरूलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको जानकारी पाएको छु । निवेदकहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिई हिरासतमा राखिएको आशंका छ । फरक विचार आस्थाकै कारण प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा पक्राउ गरी प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक निवेदकहरूलाई झुट्ठा मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र गरेको प्रत्यर्थीहरूका काम कारबाहीबाट देखिएको छ । अतः फरक विचार आस्थाकै कारण प्रत्यर्थीहरूद्वारा बन्दी बनाइएका निवेदकहरू भिमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न उल्लिखित प्रत्यर्थीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७६/११/२ मा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको रिट निवेदन । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेशप