निर्णय नं. १०५०९ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५०९ - परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७७/०४/१९ ११३३९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना आदेश मिति : २०७७।४।१९ ०७६-WO-०९३९ विषय : परमादेश रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने हाल केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन) समेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कैदी बन्दीहरूले कुन औषधी उपचार गर्ने, निश्चित औषधी छान्ने अधिकार नरहे तापनि चिकित्सकबाट पेसागत मापदण्डबमोजिम उपयुक्त उपचारको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने तथा जीवनको रक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको पहुँच विना भेदभाव, गोपनीयताको रक्षासहित गराउनुपर्ने कर्तव्य राज्यमा रहेको देखिन्छ । यसमध्ये पनि अत्यन्त जोखिममा रहेका दीर्घकालीन रोग भएका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती महिलाको संरक्षणको लागि विशेष उपायको अवलम्बन गर्ने दायित्वसमेत राज्यमा रहने । (प्रकरण नं.३झ) कारागारमा अत्यधिक भिडभाड (Overcrowding) तथा सङ्क्रमणको जोखिम रहेको परिप्रेक्ष्यमा कारागारको क्षमता अभिवृद्धि र भौतिक सुधार जस्ता दीर्घकालीन रणनीतिको अतिरिक्त राज्यले सङ्क्रमणको रोकथामका लागि तत्काल सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.१२) पुनःस्थापकीय न्याय पीडितको मात्र नभई कसुरदारको पनि पुन:स्थापनामा केन्द्रित हुन्छ । यसले प्रगतिशील दृष्टिकोणबाट दण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उपचारात्मक तथा सुधारात्मक सिद्धान्तको आधारमा कसुरदारलाई सुधार गरी असल नागरिकको रूपमा समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने आसय राख्दछ । सुधारात्मक दण्ड प्रणालीले कसुरदारलाई अपराध गर्ने एउटा माध्यम मात्र मान्दछ र आपराधिक कार्यले कसुरदार स्वयम्लाई पनि क्षति पुर्याएको हुन्छ भन्ने धारणा राख्दछ । फौजदारी अपराधमा दोषीहरूलाई समेत सुधारको मौका प्रदान गरिनुपर्दछ भन्नेमा जोड दिई कारागारको वैकल्पिक प्रणालीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने । (प्रकरण नं.१४) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, प्रा.डा.श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग, श्री रविनारायण खनाल, श्री एकराज भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (बन्दी), श्री मनिषकुमार श्रेष्ठ, श्री किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, श्री रामेश्वरप्रसाद कोइराला, श्री विकास भट्टराई, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री अनन्तराज लुइँटेल, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री अमिता गौतम पौडेल, श्री भाइराजा राई, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री जनकराज आचार्य, श्री विशालकुमार उपाध्याय, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे, श्री नवराज पाण्डे, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री सुजन नेपाल, श्री शैलेन्द्र अम्वेडकर, श्री विरभद्र जोशी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.८६३१, पृ.९८६ ने.का.प.२०७३, नि.नं.९७२२, अङ्क ११ ने.का.प.२०७५, नि.नं.९९४१ ने.का.प.२०७५, नि.नं.९९९८ ने.का.प.२०७६, नि.नं.१०२१९ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ कारागार ऐन, २०१९ यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ आदेश न्