निर्णय नं. १०५११ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५११ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७६/१०/२६ २४३२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७६।१०।२६ ०७२-CI-०७९४ मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश पुनरावेदक / रिट निवेदक : जिल्ला गोरखा गाईखुर गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र टेकु काठमाडौंमा कार्यरत भक्तबहादुर आलेसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत पहिला विद्यमान रहेको ऐन कानूनको व्यवस्थाबमोजिम प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी भएको स्थापित विषयवस्तुलाई पछि बनेका ऐनका आधारमा परिवर्तन गर्दा त्यसले स्थापित कानूनी व्यवस्थामा नै खलल पुग्न गई अव्यवस्थित परिस्थितिको सिर्जना हुने भएकाले ऐनको प्रयोग पश्चात्दर्शी (retrospective) सिद्धान्त प्रतिकूल हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) पुनरावेदक / रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजबहादुर ढकाल प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ सुरू तहमा फैसला गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री कुमार चुडाल माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी पुनरावेदन अदालत पाटन आदेश न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ । प्रस्तुत फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ । सुरू रिट निवेदन, कारण देखाउ आदेश, लिखित जवाफको बेहोरासमेत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।१०।१४ मा भएको फैसलाबाट देखिने हुँदा यहाँ सो कुराको पुनरावृत्ति गरिएको छैन । यस अदालतको ठहर हामी निवेदकहरू विभिन्न मितिको निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवाको सहायक पाँचौं तहको हेल्थ असिष्टेन्ट र खोप सुपरभाइजर पदमा स्थायी सेवा प्रवेश गरी कार्यरत कर्मचारी हौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन) ले मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन गरी स्तरवृद्धिसम्बन्धी गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार पाँचौं तहमा सुरू नियुक्ति भएका वा पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि भई सो तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा भएका कर्मचारीहरूलाई पाँचौं तहमा नियुक्ति भएका मितिले पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा मिति २०७०।७।१०, मिति २०६९।९।१९, मिति २०७०।८।२५, मिति २०७०।७।१४, मिति २०७०।९।२९ मा हामी पुनरावेदकहरूको स्तरवृद्धि हुने गरी विपक्षी कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी स्थायी नियुक्ति भएका मितिले पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको मितिदेखि लागु हुने गरी स्तरवृद्धि गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) मा साबिकको स्तरवृद्धिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा संशोधन भइसकेको अवस्था देखिँदा अब प्रचलित चौथो संशोधनकै व्यवस्था आकर्षित हुने भएको हुँदा पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (तेस्रो संशोधन, २०६३) लाई आधार लिई दायर भएको प्रस्तुत उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।१०।१४ मा खारेज गरेको देखियो । पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशमा चित्