निर्णय नं. १०५१५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५१५ - उत्प्रेषण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७६/०७/१४ ३१७७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०७६।७।१४ ०६८–WO–०२५४ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ अनामनगरमा रजिस्ट्रर्ड कार्यालय रहेको युनाइटेड विल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त वर्ष ३१ को ईश्वरप्रसाद अधिकारी विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौंसमेत सम्झौताअनुसार घर जग्गा कर तिर्ने, बुझाउने दायित्व निवेदकमा रहेको अवस्थामा सो सर्त प्रतिकूल हुने गरी घर जग्गा कर बुझाउने दायित्व अर्को पक्षमा रहन्छ भनी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) कुनै सम्पत्ति लिजको रूपमा लिनुको तात्पर्य अस्थायी रूपमा र सीमित अर्थमा सो सम्पत्तिउपरको स्वामित्व प्राप्त हुने । लिजको अवधिमा सो सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्ववाला (दर्तावाला) को हकमा ग्रहण (eclipse) लाग्न पुगेको हुन्छ र लिज लिने पक्षमा अस्थायी रूपमा केही हक र दायित्व सर्न पुग्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्त, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ईश्वर अधिकारी, श्री विष्णुप्रसाद उपाध्याय, श्री मेघराज पोखरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री रामप्रसाद भण्डारी, श्री दामोदर खड्का, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बसन्त आचार्य, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री ताराबहादुर सिटौला, श्री प्रकाश रेग्मी, श्री नारायणप्रसाद खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ घर जग्गा कर ऐन, २०१९ त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ: तथ्यगत बेहोरा युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रा.लि. नेपालको प्रचलित कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत पान तथा भ्याटमा दर्ता भई अन्य स्वीकृति लिनुपर्ने ठाउँमा स्वीकृति लिई पेसा व्यवसाय गर्दै आएको प्रा.लि. कम्पनी हो । निवेदक कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यबमोजिमको काम गर्ने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरको हक स्वामित्वमा रहेको का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.११ त्रिपुरेश्वर स्थित कि.नं. ४०२ क्षेत्रफल १०-१३-३-० (दश रोपनी तेह्र आना तीन पैसा) जग्गा दुई वर्ष निर्माणाधीन अवधि र तीस वर्ष लिज अवधि रहने गरी मिति २०५९।१०।२ गते व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माण गरी भाडामा दिनको लागि सम्झौता गरी लिजमा लिएको छ । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिको नगर परिषद् २०६४/०६५ को निर्णय नं. २४(ङ) र नगर परिषद् २०६५/०६६ को निर्णय नं.१४ मिति २०६८।५।३० को निर्णय, विभिन्न मितिहरूमा घर, जग्गा कर बुझाउन आउनु भनी गरिएको पत्राचार र मिति २०६८।६।१ को नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा तालाबन्दी गरिने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचनासमेतबाट निवेदक कम्पनीलाई ज्यादै नै अन्याय पर्न गएको छ । निवेदकबाट घर जग्गा कर उठाउने गरी भएका निर्णय र काम कारबाहीहरू कानून प्रतिकूल छन् । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका, नगर परिषद