निर्णय नं. १०५१७ - ठगी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५१७ - ठगी भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७६/०९/०९ ६२३६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७६।९।९ मुद्दा : ठगी ०७०-CR-०२९३ पुनरावेदक / वादी : जिल्ला रौतहट, पिपरिया दोस्तिया गाउँ विकास समिति, वडा नं. ६ स्थित श्री शिवशंकर प्रा.वि.का प्रधानाध्यापक जगतकिशोर मल्लिकसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला रौतहट, गौर नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने विन्देश्वरप्रसाद केशरीसमेत ०७१-CR-०४१६ पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला रौतहट, गौर नगरपालिका, वडा नं. २ घर भई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गौरका खजान्ची राजेशप्रसाद जैसवाल विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला रौतहट, पिपरिया दोस्तिया गाउँ विकास समिति, वडा नं. ६ स्थित श्री शिवशंकर प्रा.वि.का प्रधानाध्यापक जगतकिशोर मल्लिकसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार ठगीको महलअन्तर्गतको कसुर सरकारवादी भई चल्ने मुद्दासमेत हुँदा उक्त महलअन्तर्गत सरकारले अभियोगपत्र दायर गरेको स्थितिमा सो ठगीको महलको १ नं. अनुसार मुद्दा चलाउन मिल्दैन; बैंकिङ (कसुर र सजाय) ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु पर्छ भनी मुद्दा नै खारेज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) अपराधको मात्रानुसार सजायको निर्धारण गर्नुपर्दछ । ठूलो अपराध गर्ने र तुलनात्मक रूपमा सानु अपराध गर्ने अपराधीलाई एउटै सजाय गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । त्यसकारण सजाय निर्धारण गर्दा अपराधको गम्भीर्य, अपराध गर्दाको परिस्थिति र प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिश झा, श्री प्रसन्न कृष्णदास अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७१, अङ्क १२, नि.नं.९३१० सम्बद्ध कानून : फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बैंकिङ (कसुर र सजाय) ऐन, २०६४ सुरू तहमा फैसला गर्नेः मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री गिरिराज गौतम रौतहट जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी मा. न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई पुनरावेदन अदालत हेटौंडा फैसला न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- शिवशंकर प्रा.वि. भिमडावर, वडा नं. ६ को नाउँमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गौरमा म प्रधानाध्यापक जगतकिशोर मल्लिक र समितिका सदस्य गोपाल साहको संयुक्त हस्ताक्षरबाट खा.नं. ९५८(ख) को खाता सञ्चालन भई सो खाताबाट विद्यालयले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार गर्दै आइरहेको क्रममा बैंकबाट मिति २०६६।२।२५ गतेका दिन २०३३१३५१ देखि ०३३१३७५ नं. सम्मको २५ थान चेकबुक विद्यालयले प्राप्त गरेकोमा सोही चेकमध्येका चेक नं. ०१३३१३५९ बाट रू. १२,५००।- हामी निवेदकमध्येका म प्र.अ. जगतकिशोर मल्लिकले मिति २०६६।४।२२ गतेका दिन बैंकबाट भुक्तानी लिएको, राजदेव राय यादवलाई चेक नं. ०३३१३६१ को चेकबाट रू. १,५२,०००।- भुक्तानी बुझी लिई मिति २०६६।५।१ गतेका दिन बैंकमा पठाउँदा खातामा रू. ८,०००।- घटी रहेको कुरा टोकन दिने विपक्षी बैंकको कर्मचारीबाट बुझ्न आएकोले सोही समय घटी रकम विद्यालयको खातामा म प्र.अ. जगतकिशोर