निर्णय नं. १०५२६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०५२६ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७७/०४/२१ १७८८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना आदेश मिति : २०७७।४।२१ ०७६-WO-०९६२ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : ललितपुर जिल्ला, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत महिलाहरूले भोगेको र भोग्न पर्ने फरक तथा जटिल अनुभवहरूलाई कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित योजनाहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य रूपमा ध्यानमा लिनुपर्ने हुन्छ । महिलाहरूमाथि पर्ने प्रतिकूल तथा असमान असरहरू ................ को प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि तर्जुमा हुने योजनाहरू महिलामैत्री भई महामारी विरूद्ध ‘feminist response’ समेत हुन आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं.७) लैङ्गिक हिंसा र त्यसमा पनि घरेलु हिंसामा भइरहेको वृद्धिलाई न्यूनीकरण गरी यसको रोकथाम तथा पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न भर्चुअल माध्यमबाट नै घरेलु हिंसालगायतका लैङ्गिक हिंसाका घटनाको उजुरी तथा मुद्दाको सुनुवाइ हुने व्यवस्था अहिलेको परिस्थितिमा अत्यावश्यक देखिन्छ । विभिन्‍न देशहरूले आजको असामान्य स्थितिमा न्यायको सुनिश्चितताको निम्ति यो पद्दति अपनाइसकेका छन् । नेपालमा पनि सहज रूपमा ................ गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई तथा ................ लाई अभ्यासमा ल्याई लैङ्गिक हिंसाबाट महिलाको सुरक्षा र न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१९) महामारीले गर्दा निश्चित व्यक्ति, परिवार र समुदायका बिचमा लाञ्छना, घृणा द्वेषभाव, बहिष्करण, घृणाजन्य अपराध (................) जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् । भेदभाव र लाञ्छनाबाट संरक्षण गर्न गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जरूरी देखिन्छ । व्यक्ति वा नागरिकका अत्यन्त निजी सूचनाहरू कुनै खास उद्देश्य र कानूनी प्रयोजनको लागि बाहेक खुला गर्न लगाइयो भने अनावश्यक रूपमा व्यक्ति वा नागरिकको शोषण विरूद्धको हक, हिंसा विरूद्धको हक, गोपनीयताको हक, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्यको आधारमा विभेद नगर्ने हकसम्बन्धी स्थापित विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको संविधान, वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, २०७४ को उद्देश्य एवम् ऐ. ऐनको दफा ३ र दफा ७ को समेत उल्लङ्घन हुन जाने । (प्रकरण नं.४७) महामारीको विषयको निश्चित र पहुँचयोग्य सूचना, सम्प्रेषणको जोखिमता घटाउन र समाजमा गलत सूचना जानबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । तर यस्तो सूचनाले लाञ्छनाको जोखिमतालाई घटाउन, जोखिमतामा रहेको वर्गहरू र सङ्क्रमणमाथि कुनै गलत कार्य (harmful) नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न अत्यन्त आवश्यक रहने । (प्रकरण नं.५०) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री राघवलाल वैद्य, श्री रविनारायण खनाल, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, श्री नारायणप्रसाद अधिकारी, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री उषा मल्ल पाठक, डा.श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री टीकाराम भट्टराई, श्री सुनिलकुमार पोखरेल, श्री मेघराज पोखरेल, श्री खम्मबहादुर खाती, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री सरस्वती श्रेष्ठ, श्री विकास भट्टराई, श्री अनन्तराज लुइँटेल, श्री अन्जु