निर्णय नं. १०५२७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०५२७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७७/०४/२९ १३२५९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७७।४।२९ ०७७-WH-००११ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १६ घर भई हाल मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेका भुजुङ गुरूङ विरूद्ध विपक्षी : कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंसमेत थुनछेकको विषयमा तीनै तहको अदालतबाट अन्तिम भई साधारण क्षेत्राधिकारमा मुद्दा विचाराधीन रही निवेदक पुर्पक्षको लागि कानूनबमोजिम थुनामा रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) सक्षम अदालतबाट तह तहगत रूपमा तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन भई न्याय निरूपण भएका प्रत्येक विषयलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषयवस्तु बनाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्न जाने खतरा हुन्छ । जुन रिट क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त र मुद्दाको अन्तिमता (finality of judgment) को सिद्धान्तको समेत विपरीत हुनका साथै रिटले correctional power को स्वरूप धारण गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतासमेतमा गम्भीर असर पर्न जाने । (प्रकरण नं.५) साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने, सीमित तुल्याउने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउनेसमेत असाधारण क्षेत्राधिकारको मकसद नहुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, नि.नं.८६६५ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड म निवेदकलाई आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी, पैठारी, निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(च), सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(३) र दफा ५ को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ९(क) बमोजिम थप सजाय र ऐ. ऐनको दफा ९(ग), मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ३ र ४ नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा ७ नं. बमोजिम थप सजाय हुनका साथै मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीतको कार्य गरेबापत ऐ. ऐनको १३(४) नं. को कसुरमा ऐ. १३(४) नं. बमोजिम सजाय हुन अभियोग माग दाबी भएकोमा सुरू मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।२।८ मा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई उच्च अदालत विराटनगरले मिति २०७५।१०।२४ मा सदर गरेउपर थुनामा राख्न पर्ने होइन शुद्ध तारेखमा बस्न पाउँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधरमा थुनामुक्त गरी तारेखमा वा धरौटीमा छाड्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७५।१०।२४ को आदेश बेरितको नदेखिएको हुँदा सो आदेश परिवर्तन गर्नु परेन भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।४।१७ मा आदेश भएको छ । हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को महामारी नेपालमा पनि सुरू भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६