निर्णय नं. १०५२९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०५२९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७६/०१/०९ २३५८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०७६।१।९ ०७४-WO-०४११ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : दोलखा जिल्ला भिमेश्‍वर नगरपालिका वडा नं.१ मा स्थापित वि.टी. / फ्रेण्डस / श्रेष्ठ जे.भी. को तर्फबाट अ.प्रा. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता जगदीश आचार्य विरूद्ध विपक्षी : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंसमेत निवेदक कम्पनीले आफूले कार्य सम्पादन गर्दै आएको पुल निर्माणको ठेक्‍का अर्को कम्पनीलाई नदिन र दिइएमा आफूलाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेको भए पनि सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पादन नगरी कारबाहीमा परी कालोसूचीमा परेको कम्पनीले आफूले पूरा गर्न नसकेको जिम्मेवारी अरूलाई दिइए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनी लिएको निवेदन दाबी न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं.११) निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको माग गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ: सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सियाले स्थित सुनकोशी नदीमा ट्रस पुल निर्माण प्रयोजनार्थ विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय र निवेदकबिच सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय, चरिकोटबाट प्राप्त नक्साअनुसारको Workshop Drawing डिभिजन प्रमुखबाट स्वीकृत भई Variation Order हुन बाँकी रहेको थियो । Variation Order स्वीकृतिको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५४ बमोजिम हामीले मिति २०७३।१।२२ गते निवेदन दिएकोमा विपक्षी कार्यालयबाट न्यायोचित सुनुवाइ भएन । डिभिजन सडक कार्यालयले १७६.९ मे.ट. निस्किने गरी Workshop Drawing पेस गर्न भनेकोमा हामी निवेदकले जलप नेपालले तयार गरेको २१९.९७ मे.ट. को Drawing Design स्वीकृतिको लागि कार्यालयमा पेस गरेका थियौं । उक्त कार्यालयले त्यसलाई स्वीकृति दिएको भए पनि भेरिएसन अर्डरको स्वीकृति प्राप्त नभएकोले निर्माण कार्य सुरू हुन सकेन । हामीले पुलको सामग्री निर्माणका लागि Jalap Nepal Pvt. Ltd सँग सम्झौता गरी उक्त कम्पनीले सम्झौता तथा स्वीकृत Drawing बमोजिम लगभग ६० प्रतिशतभन्दा बढी फेब्रिकेसनको काम सम्पन्न गरिसकेको र बाँकी ४० प्रतिशत काम यही २०७२ साल कार्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न हुने र ग्याल्पनाइजिङको काम २०७२ मङ्सिर १५ गतेसम्म सम्पन्न भई ढुवानीसमेत भई सक्ने भनी पुलको Structure को काम सम्पन्न भइसकेको, बाँकी Trust को काम मात्र बाँकी रहेको भनी विपक्षीलाई जानकारी गराएको अवस्थालाई विपक्षी नं. २ बाट बेवास्ता गरी सुनुवाइको मौका नदिई ठेक्‍का खरिद सम्झौता मिति २०७३।५।६ गते भङ्‍ग गरी, मिति २०७३।९।५ मा रू. ५०,००,०००।- र रू. ३२,८७,०००/- का २ वटा Performance Bond समेत जफत गर्दा विपक्षीबाट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएन । निवेदक जे.भी.ले काम गरेको बिल भुक्तानी पाऊँ भनी विपक्षी नं. २ समक्ष मिति २०७३।६।१४ गते निवेदन दिएको रकम रू. ७६,३९,७९९।२२ हालसम्म निवेदकले दफा ५७ बमोजिम नपाएकोले उक्त रकम विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयबाट पाउनुपर्छ । ऐनको दफा ५८ बमोजिम खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको सिलस