निर्णय नं. १०५३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७६/०९/१६ १२६३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७६।९।१६ ०७६-WH-०१७६ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, माखा गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल परिवर्तित बलेफी गा.पा. वडा नं. ७ बस्ने हाल कारागार कार्यालय, ललितपुर नख्खुमा थुनामा रहेको धर्मानन्दको नाति वरपतिको छोरा वर्ष ६७ को खिकाप्रसाद तिमल्सिनासमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत कुनै मुद्दा आंशिक रूपमा फिर्ता लिन, दिन पनि मिल्दैन । एउटै मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये कसैको हकमा मुद्दा फिर्ता गर्ने र कसैको हकमा नगर्ने कुरा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अवधारणा र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को भावना र मर्म प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री महेश थापा, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री गणेशप्रसाद अधिकारी, श्री विश्वम्भर पराजुली, तथा श्री जनकराम पराजुली प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विदुषी उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(३) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः तथ्य खण्ड लनाम तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र हामी निवेदकहरूसमेत प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मृतक जितबहादुरको कान्लाबाट लडी ढुङ्गामा परी सोही चोट पीडाका कारण मृत्यु भएको स्पष्ट हुन आएकोले प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ भनी मिति २०३९।७।२४ मा फैसला भएको थियो । उक्त मुद्दामा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी मिति २०४२।१।५।४ मा फैसला हुँदा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी हामी निवेदकहरूलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला भयो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४५।११।२६।५ मा सदर हुने ठहरी फैसला भएको थियो । उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।२।४ को निर्णयानुसार फिर्ता लिएको हुँदा उक्त मुद्दा फिर्ता हुन भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा पत्राचार भएपछि उक्त अदालतबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम प्रतिवादीमध्येका नारायणप्रसाद तिमल्सिनाको हकमा मिति २०५२।०५।१२ गते मुद्दा फिर्ता दिन मन्जुर दिएको थियो । हामी निवेदकहरूसमेत प्रतिवादी भएको उक्त मुद्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।२।४ को निर्णयानुसार फिर्ता लिएको विषयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट समेत मिति ०५२।०५।१२ मा सहमति प्रदान भएपछि हामी निवेदकहरूसमेतको एउटै मुद्दा भएकाले हामीहरूसमेतको मुद्दा फिर्ता भयो भनी ढुक्क भई बसिरहेको अवस्थामा एक्कासी हामी निवेदकहरूलाई २० वर्ष कैद हुने ठहरेको भनी सो कैद असुल गर्न कैदीपुर्जी दिई २०७२ सालदेखि कैदमा राखिएको छ । सरकार वादी भई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता भइसकेपछि हामी निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८ र २० विपरीत भई गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक