निर्णय नं. १०५४७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५४७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७७/०६/१५ २५५४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७७।६।१५ ०७७-WO-०१३० मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : प्यूठान जिल्ला, प्यूठान नगरपालिका वडा नं. १० घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुरथिमी नगरपालिका बस्ने अधिवक्ता केशरजंग के.सी. समेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौं जनतामा हक अधिकारहरूको वास्तविक उपभोगका साथै उपभोगको अनुभूति पनि हुनुपर्छ । स्वास्थ्य केन्द्र खोलिएको छ वा निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन ती व्यवस्थाहरूको उपभोग जनताले यथार्थमा गर्न पाएका छन् वा छैनन्, स्वास्थ्य संस्था सहज पहुँचमा छ वा छैन, त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, औषधिमुलो उपलब्ध छ वा छैन, छ नै भने पनि छ भन्नेबारे समुदायमा जानकारी छ वा छैन, उद्देश्य र उपायको परीक्षण (end-means test) गर्दै सुविधाहरू वितरण नगरिएको वा कुशासन र चुहावटको कारण लक्षित वर्गमा गरिएको व्यवस्था पुग्न नै सकेको पो छैन कि, भन्ने कुराहरू विशेषरूपले हेरिनुपर्ने । कार्यपालिकाको स्थानमा आफूलाई राख्ने चाहना न्यायपालिकाको कदापि रहँदैन । तर दायित्व सुम्पिएका निकायहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेमा न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नेक्रममा के गरियो वा गरिएन, वा के गर्नुपर्ने हो सो अवश्य हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) कोभिड-१९ को महामारीको सन्दर्भमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक सेवा र आधारभूत सेवा दुवै हुनाले यो सेवा तत्काल र निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ । आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेमा मात्र नागरिकहरू स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्छन् । यिनै स्वस्थ र सक्रिय नागरिकको लगानी र सहभागितामा मुलुक अघि बढने हो; यो जीवन्त वास्तविकतालाई कसैले भुल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थानहरूले पनि हक अधिकारको सम्मान गर्दिन; संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भनेमा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ । संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई अधिकारहरूको तेर्सो कार्यान्वयन (horizontal enforcement of rights) र अधिकारहरूको दिप्तिमान प्रभाव (radiant effect of rights) भनिन्छ । यस्तो प्रभाव दिने कार्यमा योगदान गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.२०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी र डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री शिवकुमार यादव, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री सालिकराम सापकोटा, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री लोकेन्द्रबहादुर ओली, श्री रामप्रसाद पौडेल, श्री सुरेन्द्रविक्रम के.सी., श्री सन्तोष भण्डारी, श्री नवराज पाण्डे, श्री राजेन्द्र महर्जन, श्री सुजन नेपाल, श्री सूर्यबहादुर वली, श्री ज्ञानेन्द्र घले, श्री जनकसिंह साउद, श्री वीरभद्र जोशी, श्री हरिप्रसाद दाहाल, श्री भाइराजा राई, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री यमुना गौतम पौडेल, श्री केशरजंग के.सी. प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीव राज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून :