निर्णय नं. १०५५७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५५७ - उत्प्रेषण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७६/०९/१० २५८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना आदेश मिति : २०७६।९।१० ०७४-WO-००४० मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११, थापाथली स्थित सुनिता श्रेष्ठ एण्ड कम्पनीको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ.का अधिकारिक प्रतिनिधि व्यवस्थापक भई आफ्नो हकमा समेत ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने रविन महर्जन विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत करार गर्दाको बखत नै कुनै विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थबाट भएको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य हुने भनी स्वीकार गरेपछि विवाद उत्पन्न भई मध्यस्थबाट निर्णय भएको अवस्थामा उक्त निर्णयबाट संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भयो भनी रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्नु रिट तथा करार दुवैको मान्य सिद्धान्तअन्तर्गत नपर्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदकले निवेदनमा आफ्नो कुन संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको हो सोको वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रमाण प्रस्ट नखुलाई मर्का परेको भनी मात्र उल्लेख गरेको भरमा सोबमोजिमको अवस्था र कारण परेको रहेछ भनी अदालतले अनुमान गरी निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश गरी उपचार प्रदान गर्न कानूनसम्मत नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मदनबहादुर कार्की तथा श्री प्रकाश पन्थी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ताहरू श्री राजु शाक्य तथा श्री प्रकृत श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा र आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड निवेदक र प्रत्यर्थीबिचको घर भाडा भुक्तानीमा विलम्ब भएको भन्ने आधारमा हर्जानासहितको क्षतिपूर्ति दाबी भएको विवादमा मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट भएको मिति २०७३।७।३० को निर्णय (Award) र सो अवार्ड सदर हुने ठहर्छ भनी उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७४।२।९ को फैसलामा दाबीकर्ताको विलम्ब शुल्कबापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने हक करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(१),(२) (ग) (घ) मा तोकिएको हदम्यादभित्रको देखिएन भन्ने आधारमा दाबी पत्र खारेज गर्ने तर अर्कोतर्फ हदम्यादभित्रको नदेखिएको दाबी पत्रबाटै विपक्षी नेपाल जेसिस बोर्ड अफ ट्रष्टिजलाई निवेदकले कबुल गरेका रकम रू.२०,००,०००।- प्रत्यर्थीले दाबीकर्तालाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ र थप २ वटा लिफ्टबापत करारनामाको सर्त नं.१ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित अनुसूचीको पृष्ठ २४ मा रहेको Cost of the construction अन्तर्गत नं. १२ मा दुईवटा लिफ्ट निर्माणबापतको रकम रू. २६,००,०००।- दाबीकर्ताले प्रत्यर्थीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भनी जम्मा रू. ४६,००,०००।- (छ्यालिस लाख रूपैयाँ) रकम तिर्नुपर्ने ठहर गरी मध्यस्थ ट्राइबुनल, नेपाल मध्यस्थता परिषद्, कुपण्डोल ललितपुरबाट मिति २०७३।७।३० मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी श्री उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।२।९ मा फैसला भएको छ । सो तहतह फैसलाबमोजिम श्री ललितपुर जिल्ला अदालतबाट बिगो भरिभराई पाउँ भन्ने बिगो निवेदन तामेली जागी हाजिर हुन आउनु भनी मिति २०७४।३।२९ मा जारी भएको म्यादबाट विपक्षी नेपाल जेसिस, बोर्ड अफ ट्रष्टिजले निर्णय तथा फैसलाबमोजिम निवेदकबाट तिर्न बुझाउन नपर्ने बहाल ढिलाइबापतको रकम र लिफ्टबापतको रकम बि