निर्णय नं. १०५५८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५५८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७६/०९/२७ १५४४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७६।९।२७ ०७६-WH-०१८९ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. १० आरूबारी घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल सुन्धारा, काठमाडौंमा थुनामा रहेको धर्मराज के.सी. (खत्री) विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंसमेत सक्षम अदालतले आफूसमक्ष दर्ता हुन आएको मुद्दामा मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने वा धरौटी लिने वा साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने विषयमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित अदालतले गरेको आदेशबमोजिमको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामबहादुर खड्का विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड रिट निवेदनको बेहोरा म रिट निवेदक धर्मराज के.सी. (खत्री) डिल्लीबजारस्थित क्रस कन्ट्री मल्टिप्रपोज कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.को सञ्चालक रहेकोमा विगत दुई वर्षदेखि पार्किन्सन्ससमेत कडा मानसिक रोगबाट ग्रसित भई उपचारको सिलसिलामा रहेको छु । यसरी म रोगबाट ग्रसित भई कम्पनीमा अनुपस्थित रहेको समयमा मेरो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी प्रदिप थापाले व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थीहरूबाट रकम लिई उक्त रकमसमेत सम्बन्धित विद्यार्थी स्वयम्मार्फत विदेशी विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गराई बाँकी रकम निज प्रदिप थापा स्वयम्ले कम्पनीको खातामा जम्मा नगरी मलाई समेत थाहा जानकारी नदिई आफ्नो व्यक्तिगत दुईवटा बैंकमा रहेको बैंक खातामा जम्मा गरी व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गरेको तथ्य अनुसन्धान मिसिलबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मेरो अनुपस्थितिमा मेरो कम्पनीको नाम र अफिस प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई गफलतमा पारेको तथ्यले म उक्त वारदात हुँदाको अवस्थामा अनुपस्थित रहेको र उक्त घटनामा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष उपस्थितिसमेत नरहेको व्यक्तिलाई केवल कम्पनी मेरो नाममा दर्ता रहेकै कारणले ठगी जस्तो कसुरमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको अभावमा कसुरदार कायम गरी थुनामा राख्ने आदेश भएको छ । यसरी म निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जसरी पनि पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नुपर्ने मनसाय राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(३) समेतको प्रावधानलाई नजर अन्दाज गरी मिति २०७६।६।१० मा पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।७।२७ मा भएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(२)(३) समेतको प्रतिकूल भई बेरितपूर्वकको हुँदा उक्त आदेश बदर गरी म निवेदकलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र । कारण देखाउ आदेश यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद