निर्णय नं. १०५६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७६/११/०५ १५५५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७६।११।५ ०७६-WH-०२६१ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : धनकुटा जिल्ला शहिदभूमि गाउँपालिका वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने हाल महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंमा थुनामा रहेका अधिवक्ता टंकबहादुर राना मगरको हकमा सुनसरी जिल्ला भोक्राहा गाउँपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने रोहिसा मगर विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत विधिवत् रूपमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा उल्लिखित ठगीसम्बन्धी कसुरमा किटानी जाहेरी परी मुद्दा हेर्ने निकाय जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गर्न अनुमति लिई दिई पक्राउ गरी म्याद थप गर्दै अनुसन्धानको लागि थुनामा राखिएको विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब नहुने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलार्इ पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ट महत्त्व छ । सामान्यतया: अदालतले नियमित र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हेरेको कुरालार्इ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु नहुने । प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वाभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तरभिन्नता जस्ता कुरालार्इ हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका आदेशअनुसार थुनामा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री उत्तमबहादुर श्रेष्ठ, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री कमलेश द्विवेदी, श्री शोषित अकेला बानिया, श्री विजयराज प्रधान र श्री प्रकाश बस्नेत विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५१, नि.नं.४८८९, अङ्क ३, पृ.२२० सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः- म निवेदकको देवर टंकबहादुर राना मगर धनकुटा जिल्लाबाट काठमाडौं आउनु भई काठमाडौं जिल्ला बबरमहलमा जनन्यायिक कानूनी सेवा नामक ल फर्म सञ्चालन गरी कानून व्यवसाय गरी आउनु भएको थियो । निज अधिवक्ता टंकबहादुर रानामगरलाई मिति २०७६/१०/२४ गते दिउँसो १.०० बजे अदालत परिसरबाट नियन्त्रणमा लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको कुरा जानकारी पाई बुझ्दा तीर्थराज दाहालले जाहेरी दिई ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको जानकारी भयो । जाहेरवाला भनिएका तीर्थराज दाहालका छोरा रमेश दाहाल राजस्व मुद्दामा अदालतबाट माग भएको रू.२,२५,००,०००/- धरौट वा जेथा जमानत तिर्न नसकी थुनामा रहेको र उक्त माग भएको धरौटबापत विनुता लिम्बु भन्ने व्यक्तिले जग्गा खोजी धरौटी राखी दिने र तीर्थराज दाहालले सोबापत साठी लाख विनुता लिम्बुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भनी मिति २०७६/