निर्णय नं. १०५६२ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५६२ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७६/११/१२ २६५८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान फैसला मिति : २०७६।११।१२ ०७६-WO-०३९७ मुद्दाः उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.-४ मण्डिखाटारस्थित मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सञ्चालक मनोहरराज घिमिरे विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा के कस्तो सर्त बन्देज राख्ने भन्ने विषय सम्बन्धित मालसामान, सेवा, निर्माण कार्यको खरिद गर्ने सार्वजनिक निकायको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने । कुनै सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा कायम गरिने योग्यता कुनै कम्पनी तथा व्यक्ति विशेषलाई अनुकूल आधार बनाएर हुने नभई सार्वजनिक निकायको उद्देश्य, सार्वजनिक हित र आवश्यकताको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट तथा विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री महेशकुमार थापा र श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल र श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी” विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवम् १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छः- तथ्य-खण्ड यस निवेदक कम्पनी विगत ६ वर्षदेखि सुरक्षित मुद्रणसहितको छापाखानासँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भई नेपाल टेलिकमसमेतका सुरक्षित रिचार्ज कार्डहरू छपाई कार्य गरिआएको छ । सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित पूर्ण पूर्वाधारहरूमा कम्पनीले ठुलो धनराशी लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको उपकरणहरू दक्ष कर्मचारीहरू र सुरक्षा प्रविधिलगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरूसमेत रहेको आधारमा International Standard of Organization बमोजिम ISO 9001, ISO 27001 र ISO 14298 को मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट 30 Sept, 2019 मा IFB No. IRD/G/ICB-01/2076/77 मार्फत Security Printing, Supply and Delivery of Excise Stamps को लागि गरेको सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमा निवेदक कम्पनीलगायत नेपाली कम्पनी सरिक हुन नपाउने गरी आवश्यक नभएको सर्तहरू तोकिएको पाइन्छ । यस अवस्थामा विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट 30 Sept, 2019 मा प्रकाशित सार्वजनिक बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, नेपाल सरकारको नीति, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, नियमनकारी निकायहरूको निर्देशन, नेपाल सरकारका मातहतका निकायहरूको परिपत्र, निर्देशनसमेतको विपरीत भएका र सो बोलपत्रले निवेदकलगायत नेपाली कम्पनीलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरी नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, ऐ. धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त पेसा, रोजगार, व्य