निर्णय नं. १०५६८ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५६८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७४/१०/१५ १९७४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७४।१०।१५ ०७४-WO-००७४ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : सर्लाही जिल्ला, ईश्वरपुर नगरपालिका, वडा नं. १४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ११ बस्ने अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत बाढी पहिरोबाट राज्यले बेहोर्नु परेको क्षति र जनताले पाएको हैरानीको बिच तादात्म्य हुने गरी राज्यका क्रियाकलाप प्रदर्शित हुनुपर्ने । प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी गरिएको विकास नै वास्तवमा दिगो विकास हो । तसर्थ, आगामी दिनमा बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत् व्यवस्थापन, सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हकको सम्मान, दिगो विकास, सुरक्षित, स्वास्थ्य तथा सुन्दर बस्ती विकास, दैवीप्रकोपको बेला आश्रय लिने पर्याप्त खाली जमिनको योजनाबद्ध साथै नीति निर्माण र समसामयिक कानून निर्माणका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिल रंजन सिंह विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गणेशबाबु अर्याल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ आदेश न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- २०७४ साल श्रावण महिनाको अन्तिम सप्ताह मेरो गाउँ घरलगायत तराई मधेसको करिब सम्पूर्ण जिल्लाहरूको अधिकतम भू-भाग बाढी र पहाडका केही जिल्लाहरूको केही भू-भाग पहिरोले अस्तव्यस्त हुँदा कल्पना नै गर्न नसक्ने जनधनको क्षति भएको छ । सयौँको मृत्यु भएको छ । दर्जनौं घाइते भएका छन् । सयौँ बेपत्ता छन् हजारौं घर परिवार घरविहीन छन् । यस्तो विकराल अवस्थामा नेपाल सरकाले चाहिने उद्धार र सहयोग नगरी अरू सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिमार्फत हुने सहयोगलाई २०७४।४।३० को नेपाल सरकारको निर्णयले रोक लगाई एकद्वार प्रणाली लागु गरेको छ । तर सरकार आफैँ राहत उद्धार र बचावको काममा शिथिल छ र जनतालाई सडेगलेको राहतको सामग्रीसमेत बाँडेको छ र राहतको सामग्री गोदाममै थन्काएको छ । साथै महाभूकम्प पीडितलाई २ वर्षभन्दा बढी समयमा पनि व्यवस्थित राहत उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट कहिलेसम्म राहत पुर्याउँछ सोको टुङ्गो छैन । नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आह्वान नगरेर उल्टै सहयोग गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई आफूखुसी सहयोग नगर्नु भनी मिति २०७४।४।३० को केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णयले एकद्वार प्रणालीको निर्णय गरी आम पीडित जनता मार्ने कार्यमा अगाडि बढेको प्रस्ट छ । नेपाल सरकार केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको मिति २०७४।४।३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बाढी र पहिरोमा परी जनधन गुमाएका परिवारलाई आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन र नेपालको पानी भारत निकासमा भारतसँग ठोस पहल गरी आवश्यक समाधानको लागि परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । सा