निर्णय नं. १०५८१ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५८१ - परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७७/०३/२५ १७४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७७।३।२५ ०७६-WO-१०२६ मुद्दाः परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ बालाजु बस्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मासमेत विरूद्ध विपक्षी : मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत महामारी भएको अवस्था वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा सचेत नागरिकहरूले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वको लागि खर्च विवरण माग गर्न पाउने हक संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक तथा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमार्फत नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायलाई बाध्यात्मक भएको विषयमा कुनै विवाद देखिँदैन । कुनै नेपाली नागरिकले जुनसुकै सार्वजनिक निकायहरूमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सूचना माग्न गएमा औपचारिक प्रक्रिया पुर्याई तत्तत् निकायले सूचना दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) महामारी वा दैवी प्रकोप भएको अवस्थामा संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधानहरू सक्रिय नै रहने हुँदा निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम त्यस्तो काममा संलग्न निकायले सम्बन्धित सूचना अधिकारीमार्फत नियमित सूचना प्रवाह गर्ने र नागरिकले सूचना माग्न आएमा कानूनको प्रक्रियाअनुसार सूचना दिने दायित्व रहेकै देखिँदा यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अनन्तराज लुइँटेल, श्री मनिषकुमार श्रेष्ठ, श्री सुरेन्द्र विक्रम के.सी., श्री नवराज पाण्डे, श्री कृतिनाथ पौडेल, श्री विरभद्र जोशी, श्री विशालकुमार उपाध्याय, श्री प्रतिभा उप्रेती, श्री सुजन नेपाल र श्री सन्तोष भण्डारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम दायर हुन आएको यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ: तथ्य-खण्ड हामी निवेदक अधिवक्ता भई मुलुकमा विधिको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरू हौं । संविधानवाद, विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानव अधिकार, व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रा लक्ष्य भएकाले हामी त्यसैका लागि क्रियाशील पनि छौं । मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण लागु भएको लकडाउनले मजदुर, गरिब र दिनदिनै कमाई खाने वर्गका मानिसहरू सबैभन्दा पीडित भई भोकभोकै अवस्थामा छन् । सरकार र सरकारी समन्वयमा रहेका स्थानीय निकायहरूले गरिब र कमाई खाने वर्गका मानिसहरूलाई लामो समयसम्म पनि काम गरी कमाई गर्न नसक्दा भोकभोकै मर्ने अवस्थामा समेत राहत वितरणमा भेदभाव भइरहेकोले आफूहरू काठमाडौंमा बाँच्न नसक्ने भन्दै राजधानी लामो दुरीसमेत हिँडेर पार गरेका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित भइरहेका छन् । राहतका लागि नागरिकता खोजिएको र काठमाडौंमा घर भएका तर खान नपाएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै राहत दिने हो हामीले सबैलाई दिने कहाँ भनेका छौं र भनी विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइसमेत सार्वजनिक हुन थालेपछि झनै राजधानी छाड्नेहरूको लाम लागेको पनि स्पष्ट भएको छ । यस