निर्णय नं. १०५८४ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५८४ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७४/०६/०२ २७६५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७४।६।२ ०७३-WO-१०३५ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध निवेदक : संखुवासभा जिल्ला, खाँदवारी नगरपालिका वडा नं.३ स्थायी ठेगाना भई हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निलम्बनको प्रक्रियालाई विभागीय कारबाहीबाट अलग गरेर हेर्ने विषय नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम त्यसरी निलम्बन गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं.५) कुनै मुद्दामा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी कसैउपर मुद्दा चलाइएको वा नचलाइएको, कुनै कुराको दाबी लिएको नलिएको भन्ने मात्र आधारमा बदनियतको पुष्टि हुँदैन । सरकारी वकिललाई प्राप्त अधिकार स्वतन्त्र तथा विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, अंकुश लगाउनु हुँदैन । हस्तक्षेप वा अंकुश लगाउँदा वास्तविक न्याय मर्न सक्दछ तर स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता अवश्य होइन, कानूनको दायराभित्र रहेर प्रयोग हुने स्वतन्त्रता हो । मुद्दा चलाउनु वा नचलाउनुबाट मात्र बदनियतको मापदण्ड निर्धारण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ति बन्जाडे, श्री लक्ष्मीबहादुर निराला र श्री हरि उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री द्रोणराज रेग्मी, डा.हरिवंश त्रिपाठी, डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, श्री नरेन्द्र पाठक, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री रमेश बडाल र श्री चित्रबहादुर के.सी. विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् महान्यायाधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी, सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६१, अङ्क ८, नि.नं.७४२९, पृ.१०६५ ने.का.प.२०५९, अङ्क ३/४, नि.नं.७०८२, पृ.२१० सम्बद्ध कानून : निजामती सेवा ऐन, २०४९ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- म निवेदक मिति २०५०।४।१ देखि नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम सेवा प्रवेश गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्तालगायतका विभिन्न पद हुँदै मिति २०६७।१०।१५ देखि नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता पदमा पदोन्नति भै हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत छु । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३।३।३ को निर्णयले मलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंसमेतको सरकारी वकिलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएअनुसार विभागीय आदेश शिरोपर गरी मिति २०७३।३।१३ देखि उक्त कार्यालयको समेत कार्यभार सम्हाली आएको थिएँ । यसैबिच कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको च.नं.६८७ मिति २०७३।१२।१ को गोप्य अत्यन्त जरूरी भन्ने पत्र मिति २०७३।१२।२ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मलाई बुझाइएकोले सो पत्र खोली हेर्दा मैले विभिन्न मुद्दाहरूमा अभियोजन निर्णय गरेका