निर्णय नं. १०५८६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०५८६ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७६/०३/३० ३६६९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७६।३।३० ०६९-WO-०६४६ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सडक विभाग, बबरमहल, काठमाडौंका अधिकारप्राप्‍त महानिर्देशक दिनकर शर्मा विरूद्ध विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१० कुपण्डोल स्थित नेपाल मध्यस्थता परिषद् (NEPCA) मा सचिवालय रहेको मुख्य मध्यस्थ श्री सुरेशमान श्रेष्ठ तथा मध्यस्थ श्री कमला उप्रेती र मध्यस्थ श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठसमेत रहेको मध्यस्थ ट्राइबुनलसमेत मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले केही खास अवस्थामा मात्र मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय प्रमाणित आधारमा टेकेर पुनर्विचार गर्न सक्ने वा सम्बन्धित ट्राइबुनलमा पठाउन सक्ने परिकल्पना गरेको पाइने । विशेषज्ञद्वारा छिटो न्याय निरूपण गर्न सकियोस् भन्‍ने उद्देश्यसहितको मूल भावना रहेको मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) को व्यवस्थाले पुनरावेदन सुन्‍ने अदालतलाई मध्यस्थले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा, असक्षम पक्षले गरेको करार, नेपाल कानून प्रतिकूल मध्यस्थताको गठन, पक्षहरूबिच सम्पन्‍न सम्झौताअनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नै नभएकोमा ऐनअनुसार नभएको भन्‍नेलगायतका विषयमा सीमित क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको पाइने । (प्रकरण नं.७) Pre-Bid Meeting को Minutes लाई करारमा संलग्न गरिसकेपश्‍चात् पनि करारको अङ्ग मान्‍न नमिल्ने भनी अर्थ गर्ने हो भने Pre-Bid Meeting र त्यसपछि सो Minutes करारमा संलग्न (Attached) गरी राख्‍नुको औचित्य नै नरहने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मध्यस्थता ऐन, २०५५ प्रमाण ऐन, २०३१ आदेश न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्य खण्ड नेपाल सरकार, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय विशालनगर काठमाडौं र विपक्षी नं. २ लुम्बिनी मैनाचुली संयुक्त उपक्रमका बिच दमक गौरीगञ्‍ज सडक सुधारका लागि १६ फेब्रुअरी २००५ मा करार सम्पन्‍न भएकोमा उक्त सम्झौताको रकम रू.३,८३,८८,८७३।९९ थियो । सुरूमा ७२८ दिनभित्र कार्यसम्पन्‍न गरी सक्नुपर्ने अवधि रहेकोमा पछि म्याद थप हुन गई ३० जुन २००७ सम्म करार अवधि रहेकोमा सोही समयमा करारबमोजिमको कार्य सम्पन्‍न भएको थियो भने सुरू करार रकममा समेत वृद्धि भई रू.४,०५,९३,०६७।२९ पुगेको थियो । करारबमोजिमको काम सम्पन्‍न गर्ने क्रममा बन्दका कारणले लामो समयसम्म विभिन्‍न औजार एवं जनशक्ति निष्क्रिय रहेका, दुई वर्षका लागि गरिएको सम्झौताको म्याद थप हुँदा सुरूमा उल्लेख गरेको दर रेटमा म्याद थपको समयमा काम गर्न नसकिने भई माग गरेको थप क्षतिपूर्ति एवं सो रकमहरूको करारबमोजिमको ब्याजसमेत दाबी गरी विपक्षी नं.२ ले यस विभागलाई अनुरोध गरेकोमा निजको दाबीउपर यस विभाग सहमति नभएकोले उत्पन्‍न भएको विवाद समाधान गर्न करारको व्यवस्थाबमोजिम विवाद समाधानको लागि प्राध्यापक खेम डल्लाकोटीलाई एडजुडिकेटर नियुक्ति गरेको र दुवै पक्षको सुनुवाइपश्‍चात् निज एडजुडिकेटरले दिएको नि