निर्णय नं. १०५८९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५८९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७६/०९/२१ १५२८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति: २०७६।९।२१ ०६७–WO–०२४० मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : सुनसरी जिल्ला घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली १६१ खरिबोट कुमारीमार्ग बस्ने गोपिलालको छोरा छत्रमान श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निरन्तर सेवा गरी आएको कर्मचारी माथिल्लो तहमा नियुक्ति भएको कारणले निजको सेवा टुट्न जाने वा निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि कुनै तहको सेवा अवधि गणना नहुने भन्ने हुँदैन । माथिल्लो तहमा नियुक्ति प्राप्त गरेको कारणले कुनै तहको सेवा अवधि निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि अमान्य वा शून्यकृत नहुने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री छत्रमान श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री राजन अधिकारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो कार्यालयको उपकार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई मिति ०४७।११।२९ मा तह १० सहनिर्देशक पदमा नयाँ नियुक्ति दिई क्रमश: मिति ०६०।१०।२१ मा उपकार्यकारी निर्देशकको तह १२ को पदमा बढुवा भएपछि मिति ०६५।७।२१ मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापनले २०६५।११।९ मा निवृत्तिभरण दिने निर्णय गरी मिति ०६७।०१।०२ मा केन्द्रीय कार्यालयको भुक्तानी शाखाले निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउँदै गरेको जानकारी भयो । प्रत्यर्थी उत्तरकुमार श्रेष्ठले आफू संस्था प्रमुख भएको हैसियतले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई आफ्नो पदको गलत प्रभावमा पारी प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को उपविनियमको ८७ र ८८ प्रतिकूल निर्णय गरी गैरकानूनी तरिकाले निवृत्तिभरण दिने र लिने कार्य भएकोले सो निर्णय बदर गराउन मिति ०६७।०२।१७ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशककोमा निवेदन दर्ता गराएकोमा हालसम्म सो विषयमा कुनै निर्णय गरिएको छैन । सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गैरकानूनी निवृत्तिभरण दिलाउने निर्णय बदर गरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गरी पाउन उजुरी दिएकोमा सो निवेदन तामेलीमा राख्ने आदेश भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । यसरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विनियम बनाउने, व्याख्या गर्ने र संशोधन गर्ने अधिकार प्रदान गरे तापनि विनियमावलीमा भएको कानूनी प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई नभएको हुँदा प्रत्यर्थी उत्तरकुमार श्रेष्ठ प्रमुख भएको अवस्थामा आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई पदको गलत प्रभावमा पारी निवृत्तिभरण दिने निर्णयले प्राधिकरणलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको छ । सर्वसाधारण जनताको लगानीबाट सञ्चालित सङ्गठित संस्थाको गैरकानूनी निर्णयबाट संस्थाको हक हितविपरीत भएमा व्यवस्थापनको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न अन्य निकायहरूबाट उपचार नभएको