निर्णय नं. १०५९३ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५९३ - परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७६/११/२१ २७५७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७६।११।२१ ०७५-WO-०१९७ मुद्दा :- परमादेश निवेदक : का.जि. साबिक चाल्नाखेल ३ हाल कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ मा बस्ने रामकुमार कार्की विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोगका कारण थुनामा बसेको र मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको विषयमा कानून र न्यायका जानकार, सम्बन्धित विषय विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा गरेका कानूनी व्यवस्थासमेत अध्ययन मनन गरी यस अदालतको पूर्वआदेशानुसार उपर्युक्त कानून निर्माण गरी न्यायोचित तथा मानवोचित रूपले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुजित के.सी. र सागरबहादुर के.सी. विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, नि.नं.१००६० ने.का.प. संवैधानिक इजलास खण्ड, २०७५, नि.नं.०००६ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड रिट निवेदक रामकुमार कार्कीउपर वादी नेपाल सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा र काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा मुद्दा पुर्पक्षको लागि मलाई थुनामा पठाइएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको सुरू फैसला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाले मलाई दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलाबमोजिम म ७ वर्ष ५ दिन जेल जीवन बिताउन बाध्य भएको छु । सर्वोच्च अदालतबाट मैले सफाइ पाएको छु । मैले बिना अपराध, बिना कसुर सात वर्ष पाँच दिनको असह्य पीडासहितको जेल जीवन भुक्तान गर्न विवश हुनुपरेकाले म न्यायोचित क्षतिपूर्तिको हकदार हुँ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।०९।२६ को फैसलाले वारदात पुष्टि नभएको कारण देखाई सबै कसुरहरूबाट म निवेदकलाई सफाइ दिएको छ । वारदात नै पुष्टि नभएको अवस्थामा उक्त घटना कृत्रिम हो । व्यक्तिलाई आरोप लगाएर थुनामा पठाएपछि उसको स्वतन्त्रता राज्यले हरण गरेको हुन्छ । मुद्दामा लेखापढी, बहस, नि:शुल्क पाइने सेवा सुविधाहरू होइनन् । यी सबै बेहोर्न म निवेदक बाध्य भएँ । निर्दोष नागरिकको जीवनउपर खेलवाड गर्ने अनुमति कुनै कानूनले काहीँ कसैलाई दिएको छैन । म निवेदकलाई जेलमा पठाउँदा मेरो उमेर ३६ वर्ष थियो, अहिले ४४ वर्ष भइसकेको छु । उर्बर उमेर मैले विदेशमा उचित पारिश्रमिकसहित सम्मानजनक रोजगारी पाउन सक्थेँ, मेरो वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसरसमेत राज्यले खोसेको छ । म पहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएको थिएँ, मासिक कमाईका साथै अतिरिक्त कमाई हुन्थ्यो । म अन्यायपूर्व ढङ्गबाट जेल बस्नुपरेको अवस्थाले मलाई ठुलो आर्थिक क्षति भएको छ । उमेरले ६५ कटिसक्नु भएका शारीरिक रूपमा अशक्त मेरा वृद्ध माता पिता नाबालक ब