निर्णय नं. ८२६७ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२६७ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६६/०३/२४ ३२१३ निर्णय नं. ८२६७ फागुन, २०६६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती सम्वत २०६३ सालको WO–१०१५ आदेश मितिः २०६६।३।२४।४ बिषय :– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ बस्ने अधिवक्ता राजीव बास्तोला विरुद्ध विपक्षीः न्याय परिषद् न्याय परिषदको सचिवालय समेत § विवादरहित रुपमा सार्वजनिक भैसकेको बिषयमा सूचनाको प्रश्न उपस्थित हुने देखिदैन । जहाँ कुनै सूचनालाई गोप्य रुपमा राखिन्छ वा कुनै सूचना सार्वजनिक गरिदैन, त्यसवेला सूचना पाउने हक क्रियाशील हुने । § न्याय परिषदको वैठकबाट पछि अनुमोदन गराउने गरी आयोगमा न्याय परिषद्का अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायाधीशलाई खटाएको भन्ने लिखित जवाफ गोप्य नभई मिसिल संलग्न रही सार्वजनिक लिखतको रुपमा रहेकोले यस प्रकृतिको सार्वजनिक लिखतमा उल्लिखित कुराका सम्बन्धमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.२) § न्याय परिषद्ले पूर्णता नपाएकै कारणले मात्र राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको संवेदनशील विषयलाई तत्काल संवोधन गर्न नसके त्यसले न्याय परिषद्को भूमिकाप्रति नकारात्मक असर पुग्ने र आफ्नो संवैधानिक दायित्व एवं कर्तब्यबाट न्याय परिषद् विमुख हुने स्थिति नआओस् भनेर न्याय परिषद्बाट पछि अनुमोदन गराउने गरी न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायाधीशहरूलाई आयोगमा खटाउने निर्णय गरी सो निर्णय न्याय परिषद्को निर्णयानुसार अनुमोदन भैसकेको भन्ने देखिँदा प्रक्रिया पूरा गरी भएको सिफारिशमा आपत्तिजनक काम भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता राजीव बास्तोला विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११०(१), (३) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः– म निवेदक कानून व्यवसाय गरी आएको नेपाली नागरिक भएकोले कानून र न्यायका क्षेत्रमा न्यायलयलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो कर्तब्य समेत हो । २०६३।१२।८ मा रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा भएको घटनाको छानबिन गर्न २०६३।१२।९ मा नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो । सो सूचना सार्वजनिक भएपश्चात् न्यायाधीशलाई न्याय परिषदको सिफारिश र परामर्शवेगर मुद्दा हेर्ने काम वाहेक अन्यत्र खटाउन नमिल्ने र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ बमोजिम न्याय परिषदले पूर्णता नपाएको स्थितिमा न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाले आफ्नो विभागिय कर्मचारी झै अन्यत्र खटाउन मिल्दैन तर गौर घटनाको छानबिन आयोगमा न्यायाधीशलाई कसरी खटाइयो ? न्याय परिषदसँग परामर्श, वा सिफारिश लिइयो लिइएन ? भन्ने जानकारी पाउन न्याय परिषदमा निवेदन समेत पेश गरेकोमा कुनै जानकारी गराइएन । पुनः जुम्ला जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको नाम समावेश गरी आयोगको पुर्नगठन भएपछि सोको समेत जानकारी पाउन अनुरोध गरेकोमा कुनै जानकारी नगराइएबाट वाध्य भई सूचनाको हक प्रचलनको लागि संविधानको धारा २७ बमोजिम यो निवेदन गरेको छु । अतः विपक्षीहरूबाट मान