निर्णय नं. १०६०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०६०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७६/०५/१२ २४७२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा फैसला मिति : २०७६।५।१२ ०७५-WF-०००६ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : गोरखा जिल्ला, सिराञ्‍चोक गाउँपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको हरिबहादुर ढकाल विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत, पाटन, ललितपुरसमेत सैनिक ऐनबमोजिमको कसुर भन्नाले सैनिक ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कसुर भनेर बुझ्नुपर्दछ भनी ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले सो ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कसुर गरेको अवस्थामा मात्र सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिने । उक्त दफाहरूमा व्यवस्थित कसुरबाहेक अन्य कसुरहरू पनि सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनी भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) “यातना, बेपत्ता, हत्या र बलात्कार” सम्बन्धी कसुर अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनी उल्लेख भएपछि सोबाहेकका अन्य गैरसैनिक प्रकृतिका कसुरहरू पनि सैनिक व्यक्तिले गरेको अवस्थामा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भनी अर्थ गर्नु एकातिर क्षेत्राधिकारसम्बन्धी स्थापित विधिशास्त्रीय मान्यताको प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ भने अर्कोतिर “नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने” सैनिक ऐन, २०६३ को प्रस्तावनाको भावनाअनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.१२) स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Trial) र सङ्गठनात्मक संरचना (Organizational Structure) को दृष्टिबाट समेत सैनिक प्रकृतिबाहेक (civilian nature) का कसुरहरूको सम्बन्धमा सैनिक अदालतहरूलाई भन्दा सामान्य अदालतलाई नै क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नु श्रेयस्कर देखिने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री पूर्णमान शाक्य तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री माधव बस्नेत, श्री मदनबहादुर कार्की र श्री नेत्र आचार्य विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा.श्री महेन्द्रजंग शाह, श्री अनिल सुवेदी, श्री कुलदीप तिमसिना, श्री राजकुमार रञ्‍जीत र श्री सरोज रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४९, अङ्क १, नि.नं.४४५४ ने.का.प.२०४९(ग), अङ्क ८, नि.नं.४५९७ ने.का.प.२०६८, अङ्क १०, नि.नं.८६९२ सम्बद्ध कानून : राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सैनिक ऐन, २०६३ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ आदेश न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को देहाय (ग) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- रिट निवेदन नेपाली सेनाको पदमा हुँदा नारायणहिटी राजदरबारमा कार्यरत रहनु भएको मेरो पति हरिबहादुर ढकाललाई आफ्नो सहकर्मी कृष्णबहादुर मगर र गैरसैनिक डिलबहादुर ढकालसहित मिति २०७४।१०।२७ गते ड्युटीमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको टोलीले गैंडाको खाग बिक्री-वितरण ओसारपसारको अभियोगमा पक्राउ गरी सैनिक प्रहरी गण, जङ्गी अड्डामा बुझाएको रहेछ । प्रतिवादीहरू हरिबहादुर ढकाल र कृष्णबहादुर ढकाल सैनिक प्रहरी गण, जङ्गी अड्डाम