निर्णय नं. १०६०८ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६०८ - जबरजस्ती करणी भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७६/०७/१७ २०७९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७६।७।१७ ०७५-CR-१३२८ मुद्दा:- जबरजस्ती करणी पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला सिन्धुली, कमलामाई नगरपालिका वडा नं.६ घर भई हाल कारागार कार्यालय, सिन्धुलीमा थुनामा रहेको पूर्णबहादुर बम्जनको छोरा रूपलाल बम्जन विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला सिन्धुली, कमलामाई नगरपालिका वडा नं.११ बस्नेको छोरी परिवर्तित नाम १९ की भिमान (क४) को जाहेरीले नेपाल सरकार जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य आपराधिक कार्यबाट पीडित नाबालिकामा पर्न गएको शारीरिक र मानसिक प्रभावका कारण अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडितले व्यक्त गर्ने वारदातको तथ्यहरूको सामान्य भिन्नताकै कारण पीडितले व्यक्त गरेका अन्य मौलिक तथ्यका कुराको प्रामाणिक मूल्य समाप्त नहुने । पीडितले व्यक्त गरेका विवादरहित कुराबाट प्रतिवादीको कसुर पुष्टि हुन आएमा त्यस्ता प्रमाणहरू निर्णायक प्रमाणको रूपमा ग्राह्य मानिने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री बोध विक्रम बुढाथोकी प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६०, अङ्क ५, नि.नं.७२१६ ने.का.प.२०६५, अङ्क १, नि.नं.७९२३ ने.का.प.२०६८, अङ्क १०, नि.नं.८६९५ सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने :- मा. न्यायाधीश श्री पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्याय सिन्धुली जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :- माननीय न्यायाधीश श्री मेघनाथ भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री टेकनारायण कुँवर उच्च अदालत पाटन फैसला न्या.मीरा खडका : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम दर्ता भई नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची-१२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ । जाहेरी दरखास्त‚ अभियोगपत्रलगायतका तथ्य खण्ड, सिन्धुली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको फैसलाको बेहोरा उच्च अदालतबाट मिति २०७५।०५।१९ मा भएको फैसलाबाट देखिने हुँदा सोको यहाँ पुनरावृत्ति गरिएको छैन । अदालतको ठहर प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, प्रतिवादी रूपलाल बम्जनले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी जाहेरवालाकी नाबालिका छोरी पीडित भिमान (क२) लाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिएकोले निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३(३) नम्बरबमोजिम सजाय गरी ऐ. महलको ३(क) नम्बरबमोजिम थप सजायसमेत गरी ऐ. महलको १० (क) नम्बरबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखिन्छ । सुरू सिन्धुली जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) बमोजिम ६ वर्ष कैद तथा ऐ. महलको ३(क) बमोजिम पाँच वर्ष थप कैद सजाय हुने र प्रतिवादीबाट पीडितले रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाउने गरी मिति २०७५।०२।२१ मा फैसला गरेको देखियो । सो फैसलाउपर प्रतिवादीको उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याई उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएउपर प्रतिवादी रूपलाल बम्जनको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ । जाहेरी दरखास्त एक महिनापछि परेको हुँदा शंकास्पद जाहेरीले कानूनी मान्यता पाउँदैन भन्ने कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल जाहेरी रहेको छ । जाहेरी र पीडित भनिएको व्यक्तिको कागज बाझिएको