निर्णय नं. १०६०९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६०९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७६/१०/२२ १४७५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७६।१०।२२ ०७५-WO-११७४ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : साबिक बाग्लुङ जिल्ला, बाग्लुङ नगरपालिका वडा नं. ५ हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ शंखमुल घर भई हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा कार्यरत वर्ष ५५ को यादवप्रसाद रेग्मी विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं वस्तुतः कुनै सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको दरबन्दी नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार आफ्नो तजबिजले थपघट गर्न सक्दछ । यो सरकारको अधिकारको कुरा हो । यसरी दरबन्दी थपघट गर्दा सेवा प्रवाहलाई नियमित, सुव्यवस्थित र प्रभावकारी कायम गर्ने कुरालाई हेरिन्छ; हेरिनु पर्दछ । कसैलाई पदमा बहाली गर्ने वा कसैलाई हटाउने / फाजिलमा पार्ने अभिप्रायले दरबन्दी थपघट गर्नु उचित र जवाफदेहीपूर्ण कार्य हुँदैन । कुनै उचित कारण, अवस्था र प्रक्रियाबाट दरबन्दी फाजिलमा परेको वा कटौती भएको अवस्थामा पनि सो पदमा रहेका कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन गरिनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.४) स्वेच्छाले पद त्याग गरेको, वा मृत्यु भएको, वा तोकिएको उमेर हद नाघेको, वा सेवा अवधि (पदावधि) नाघेको, वा कुनै विभागीय कारबाही र सजायको परिणामस्वरूप सेवा-निवृत्त भएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको पदाधिकार रहेको पदबाट हटाउन वा तल्लो तहको पदमा खटाउन नहुने । (प्रकरण नं.५) कानूनबमोजिम भएको विभागीय कारबाहीको परिणामस्वरूप दर्जा वा पद घटुवा गरेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई निजको इच्छाविपरीत तल्लो श्रेणी वा तहको पदमा घटुवा गरिएको कार्य परिणामतः सजाय नै हुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री राघवलाल वैद्य, श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री किशोरकुमार विष्ट र श्री दिनमणी पोखरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री खेमराज भट्ट र श्री प्रकाश मरासिनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः म निवेदक २०४६ साल असारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत साबिक नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालयअन्तर्गत निरीक्षक (रा.प. तृतीयसरह) पदमा नियुक्ति भई विशेष सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । २०५४ सालमा नायब उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएको, नेपाल सरकारको मिति २०६२।१२।३० को निर्णयबाट उपअनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा भएको तथा नेपाल सरकारको मिति २०६९।०३।२२ को निर्णयबाट सहअनुसन्धान निर्देशक पदमा मेरो बढुवा भएको हो । यसपछि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७१।०७।२७ को निर्णयबाट अनुसन्धान निर्देशक पदमा र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४।१०।१० को निर्णयबाट हालको पद अर्थात् अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा भई हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहेको छु । म कार्यरत रहेको सेवा विशेष सेवा हो । नेपाल विशेष सेवा