निर्णय नं. १०६१५ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६१५ - निषेधाज्ञा भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७७/०३/३१ २०५१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७७।३।३१ ०७३-CI-०८६९ मुद्दाः- निषेधाज्ञा पुनरावेदक / विपक्षी : भोला साह कानुको छोरा रौतहट जिल्ला, टेंग्राहा गा.वि.स., वडा नं ९ बस्ने धनई साह कानु विरूद्ध प्रत्यर्थी / निवेदक : तोखनप्रसाद साह कानुको छोरा रौतहट जिल्ला, टेंग्राहा गा.वि.स. वडा नं ९ बस्ने जितेन्द्रप्रसाद साह कानु निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुँदैमा कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्नलाई रोक लगाएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा कानूनबमोजिम आफ्नो अख्तियारीभित्रको क्षेत्रमा कानूनको प्रक्रियाबमोजिम कारबाही गर्नलाई यस्तो आदेशले नरोक्ने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदक / विपक्षीका तर्फबाट : प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : फैसला गर्ने न्यायाधीशः माननीय न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल माननीय न्यायाधीश श्री नागेन्द्रलाभ कर्ण पुनरावेदन अदालत हेटौंडा आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड शैलेन्द्र साहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विपक्षीमध्येका राम किशोर साहसमेत भएको शरीर बन्धक मुद्दामा अपराध अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७२।१०।२२ मा मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफ्नो बेहोरा लेखाएको थिएँ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट फर्की आउनुपूर्व गाउँमा झगडा परेको रहेछ । मलाई रिसइवी लिई विपक्षी राम पुकार साह र निजका दाजुभाइ छोराहरूसमेत मेरो घरमा गई मेरो ज्यान मारिदिने, ज्यान मार्न नसके सरकार वादी मुद्दामा फसाउने भनी गएका रहेछन् । यस्तैमा विपक्षीहरूले मिति २०७२।१०।२२ मा इलाका प्रहरी कार्यालय, बारामा मेरो विरूद्ध ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको जाहेरी दर्ता गर्न गएकोमा उक्त जाहेरी दर्ता भएको थिएन । यद्यपि राजनीतिक दबाबका कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मिति २०७२।१०।२४ मा जाहेरी लिई मलाई पक्राउ गर्न भनी इलाका प्रहरी कार्यालय, गरूडाबाट प्रहरीहरू मलाई खोज्न भनी मेरो घरमा आएकोमा म घरमा नभएकोले गाउँघरमा खोजी फर्किएका थिए । मैले शरीर बन्धक मुद्दाको अनुसन्धानमा यथार्थ बेहोरा लेखाई प्रहरीलाई सहयोग गरेको कारण म संलग्न नै नभएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा फसाउने उद्देश्यले मेरा विरूद्ध उक्त मुद्दाको जाहेरी दिएको र मलाई पक्रने झुट्टा मुद्दामा फसाउने प्रबल आशंका भएकोले म निवेदकलाई कानूनबमोजिम बाहेक पक्राउ नगर्नु, झुट्टा मुद्दामा नफसाउनु, थुनामा नराख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जितेन्द्र साह कानुको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको निवेदन । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? त्यस्तो आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत उल्लेख गरी कानूनबमोजिमको सूचना म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी निवेदन र आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी तामेल गंगई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला । अ