निर्णय नं. १०६१७ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६१७ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७७/०६/१६ ३२२५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७७।६।१६ ०७३-CR-०७१३ मुद्दाः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला गोरखा, ध्याम्पेसाल गाउँ विकास समिति वडा नं. १ घर भई, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० बस्दै आई, हाल महिला कारागार कार्यालय, भोटेबहाल, काठमाडौंमा थुनामा रहेकी विष्णु थापा विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : कुमारी लामाको जाहेरीले नेपाल सरकार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले नै दफा १५ (१) (ख) मा वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ भने वेश्यावृत्तिमा लगाउन ललाई फकाई गर्ने आफूसँग राख्नेलाई ऐ. ऐनको दफा १५ (१)ङ(छ) अनुसार ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने र वेश्यागमन गर्नेलाई १५ (१)(घ) बमोजिम १-३ महिनासम्म कैद र दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । अन्य देशमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा वेश्यावृत्तिको लागि कतै अपराधीकरण (criminalization), या कतै कानूनी मान्यता (legalization), त कतै निरपराधीकरण (decriminalization) को अभ्यास रहेकोमा नेपालको कानूनले वेश्यागमन गर्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई वा वेश्यावृत्तिको लागि ललाई फकाई प्रपन्च गर्ने आफूसँग राख्नेलाई फरक कसुर मानी फरक सजाय गर्ने तर वेश्यावृत्तिमा संलग्न महिलाको हकमा निरपराधीकरणको अवधारणालाई मान्यता दिएको देखिन्छ । यसर्थ, प्रतिवादीले पीडितालाई ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी आफ्नो डेरा कोठामा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले राखेको देखिँदा प्रतिवादीले पुनरावेदिकालाई वेश्यावृत्तिमा लगाउन ललाई फकाई गर्ने गरेको कार्य ऐ.ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसुर हुँदा ऐ. ऐनको दफा १५ (१)(छ) अनुसार सजाय गर्नुपर्ने देखिने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री अनन्त कार्की, श्री राधिका महत र श्री रामप्रसाद ढुङ्गेल प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकप्रसाद भुषाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ सुरू तहमा फैसला गर्नेः मा.जिल्ला न्यायाधीश श्री कुलप्रसाद शर्मा काठमाडौं जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ मा. न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान फैसला न्या.सपना प्रधान मल्ल : उच्च अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम वादीको तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- नाम परिवर्तित काठमाडौं २६ वृत्त जनसेवा ३ काठमाडौं, स्वयम्भूमा केही महिनादेखि डेरा गरी घरको काम गर्ने गर्दथिन् । यस्तैमा विपक्षी विष्णु थापाले निज नाम परिवर्तित काठमाडौं २६ वृत्त जनसेवा ३ लाई मिति २०७१।०३।२९ गते दिनको अ. ०३:०० बजेतिर ठैटिमा भेटी ललाई फकाई गरी वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराउने उद्देश्यले मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार जस्तो जघन्य प्रकृतिको अपराध गरेकी, प्रतिवादी १४ वर्षकी कलिलो उमेरकी नाम परिवर्तित काठमाडौं २६ वृत्त जनसेवा ३ लाई धेरै पैसा कमाउन पाइने सुख सुविधा प्रलोभन देखाई आफ्नो प्रभावमा पारी काठमाडौं जिल्ला स्वयम्भूबाट आफ्नो वास