निर्णय नं. १०६२२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६२२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७७/१०/१९ ६५१० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना आदेश मिति : २०७७।१०।१९ ०७७-WH-०१२३ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : गंगादत्त ज्ञवालीको छोरा जिल्ला गुल्मी, रूरू गाउँपालिका वडा नं.४ स्थाई वतन भई हाल कारागार कार्यालय बाँके, नेपालगन्जमा थुनामा रहेका कृष्णप्रसाद ज्ञवाली विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाससमेत मातहत अदालतले मुद्दाको प्रकृति, प्रतिवादीको संख्या, वारदातमा निजको भूमिकासमेतका आधारमा मुद्दाका पक्षलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को सुविधा दिने नदिने निर्क्यौल गर्नुपर्ने एवं उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सबै कुरा कानूनअनुकूल रहे सुविधा दिने नदिने सुरूको अदालतले नै विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को हवाला दिई खास अवधिभित्र मुद्दा फैसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेकोमा निज विरूद्ध अपहरण गरी ज्यान मारेको र सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दामा तहतह हुँदै थुनछेक आदेश भई पुर्पक्षको लागि अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा राखेको अवस्था हुँदा निजको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री विपिन सुवेदी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव राज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.प्रकाशकुमार ढुङ्गाना : नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड गौरी मल्ल अन्सारीको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई खैरूल हसन अन्सारीसमेत ३० जनालाई प्रतिवादी बनाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, बाँकेले दायर गरेको अपहरण गरी ज्यान मारेको र सरकारी कागज किर्ते मुद्दा (मुद्दा नं. ०७५-C१-०४२३) को अनुसन्धानका क्रममा प्रकाउ परेका मुख्य अभियुक्तले बयान गर्दा सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गाको किर्ते कागज खडा गरी आफन्तको नाममा ल्याउने गरेको भनी खुलाएको आधारमा सरकारी कागजात किर्तेतर्फ समेत अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी प्रतिवेदन परेपछि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको कर्मचारी भएकै कारण म निवेदकसमेतलाई सोही मुद्दामा जोडी अभियोग लगाइएको हो । उक्त मुद्दाको अभियोगका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छुटै अभियोगपत्रमार्फत म निवेदकसमेतलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको रहेछ (०७५-CR-३१७) । विशेष अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दामा मिति २०७६/०३/०२ मा थुनछेक आदेश हुँदा मेरो हकमा पुर्पक्षका लागि रू.३,००,०००।- को धरौटी माग भई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएको हो । विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका लागि अदालतमा उपस्थित रहेकोमा मिति २०७६/०३/०२ का दिन म निवेदकलाई बाँके जिल्ला अदालत, नेपालगन्जमा अभियोग दर्ता भएको उक्त ०७५-C१-०४२३ मुद्दाका सम्बन्धमा पक्राउ गरिएको हो । प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्रमा म निवेदकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६(१), २७६(२) र २७७(३) बमोजिमको कसुर गरेको जिकिर गरी ऐ.ऐ. को २७६(३)(ग) बमोजिमको सजाय ह