निर्णय नं. १०५४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०५४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७७/०३/१५ २९०३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना फैसला मिति : २०७7।३।१५ 076-WH-0386 मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक / वादी : गोरे माझी सार्कीको छोरा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं. ७ घर भई हाल श्री कारागार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा थुनामा रहेका एकबहादुर मंग्रातीको हकमा गणेश भट्टराई विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोक, धुलिखेलसमेत § धरौट माग गर्ने र माग भएको धरौट बुझाउन नसके थुनामा पठाउने कार्य न्यायिक प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अंग हो। त्यस प्रकारको स्वभाविक प्रक्रियालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। धरौट मात्र माग गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने तर धरौट नबुझाए पनि थुनामा पठाउन नमिल्ने कानूनको मकसद हुनै नसक्ने। § अधिकारप्राप्त निकायबाट साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेका निर्णय वा आदेश अनुसार थुनामा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता अनुकुल नदेखिने। (प्रकरण नं.६) निवेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री कुलराज लामिछाने, श्री बद्रीनारायण नगरकोटी र श्री गणेश भट्टराई प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उप-न्यायाधिवक्ता श्री बिदुरकुमार कार्की अवलम्बित नजिर : § ने.का.प.२०५१, अंक ३, नि.नं.४८८९ § ने.का.प.२०५४, नि.नं.६३५८ § ने.का.प.२०७५, अंक १०, नि.नं.१०१०८ सम्बद्ध कानून : § सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवम् १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः- तथ्य-खण्ड मेरो पक्ष एकबहादुर मंग्रातीले चलाएको बा.२क २१८२ नं. को मिनी टिप्पर र रामशरण भट्टराईले चलाएको बा.५ख ५७७४ टिप्पर काभ्रेपलान्चोक जिल्ला, मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं. ७ हेलम्बु सडक खण्डमा मिति २०७६।१२।२ गते एक आपसमा ठक्कर लाग्न गई केही व्यक्तिहरु घाईते भएकोमा वादी नेपाल सरकारले सम्मानित श्री काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतसमक्ष सवारी अंगभंग मुद्दा दायर गरी मिति २०७६।१२।३० मा थुनछेक आदेश हुँदा रु.५०,०००।(पचास हजार) धरौटी जेथा माग भएकोमा सो बापतको नगदै धरौटी राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी धरौटी तारेखमा रहनु भएको थियो। पुनः सोही वारदातको सवारी क्षतिपूर्ति मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा दायर भई थुनछेक आदेश हुँदा तहाँ कार्यालयबाट घाउँखर्च धरौटी बापत रु.१०,३६,२८४।४० बुझाए साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी मिति २०७७।१।२ मा आदेश भएको रहेछ। उक्त धरौटी राख्न नसकी मेरो पक्ष एकबहादुर मंग्राती हालसम्म गैरकानूनी थुनामा रहनु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। धारा २० न्याय सम्बन्धी हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। कुनैपनि व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीले आफूलाई कानूनले दिएको अख्तियारीभित्र रहेर मात्र कार्य गर्नुपर्दछ। देवानी प्रकृतिको दायित्व बहन गराउनु पर्ने अवस्थामा कानूनको स्पष्ट अख्तियारी दिएकोमा बाहेक कसै