निर्णय नं. १०६२५ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६२५ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७६/०९/२८ २८८५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७६।९।२८ ०७०-WO-०६३७ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ नक्साल मनकामना मार्गमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको चितवन को-ई नेपाल प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ. का सञ्चालक राजेशबाबु श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंसमेत सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहन दिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । बढ्दो सहरीकरण, सो कारण सिर्जित वातावरणीय चापबाट पनि नदी क्षेत्र, बहाव क्षेत्र ५-१० वर्षबिच आउने उच्च बाढी हुँदा नदी बग्ने क्षेत्रसमेत नदीको आफ्नो क्षेत्र नै कायम रहनुपर्ने, सो क्षेत्रमा कसैको जग्गा परेमा पनि नदीको बहाव, किनारा र प्रभाव क्षेत्र भनी सीमाङ्कन भएको क्षेत्रमा समेत कुनै स्थायी संरचना निर्माण नगरी साबिक ग्रामीण क्षेत्र रहँदाको भू-उपयोगलाई नै यथावत् कायम राखिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्छ र कुनै किसिमले पनि नदी किनारका र अन्य जग्गा अतिक्रमण गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको प्रमाणित भएमा कसैबाट खरिद गरेको भन्ने कारणले मात्र व्यक्तिको नहुने । तर, सो विषयमा कानूनी अख्तियारप्राप्त निकायबाट कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण थापा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मालपोत ऐन, २०३४ जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन् आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:- निवेदक कम्पनी ललितपुर जिल्ला सैंबु गा.वि.स. वडा नं. ६ (ग) अन्तर्गत कि नं. २३, २४, २५, २६, १२, १३, १४, १७, ४८, ४४, २०, ४२ तथा उक्त जग्गासँगै रहेका ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४(च) कि.नं. १२८, १३०, ४६ समेतका जग्गाहरूको हक स्वामित्व एवं भोगचलनमा रहेकोमा निवेदक कम्पनीसमेतले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भनी प्रत्यर्थी सैंबु गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट मिति २०७०।११।११ मा "प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्देशन भएबमोजिम ललितपुर जिल्ला सैंबु गाउँ विकास समितिअन्तर्गत नख्खु खोलाको साबिक २०२१ सालको सर्भे नापी भएबमोजिमको सरकारी जग्गा चितवन कोई, बुल्स जिम क्लब, आदर्श निर्माण कम्पनी एवं हाल निर्माणाधीन हस्पिटललगायत अन्य व्यक्तिहरूबाट अतिक्रमण भएको भन्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनबाट देखिएकोले उक्त अतिक्रमण भएको जग्गाको सीमाङ्कन भइसकेको र सीमाङ्कन क्षेत्रभित्र रहेका भौतिक संरचना सूचना जारी भएको मितिले ७ दिनभित्र खाली गरिदिनु अन्यथा भौतिक संरचना हटाई लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असुलउपर गरिने भन्ने सूचना प्रकाशित गरेको अवस्था छ । निवेदकले सरकारी जग्गा नमिचेको हुँदा निवेदनको हकमा उक्त सूचनाबमोजिमको कार्य गर्न मिल्दैन भनी गाउँ विकास समितिको कार्यालय सैंबुमा निवेदन दिए पनि सोउपर कुनै जा