निर्णय नं. १०६३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७७/०२/१९ १५४४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७७।२।१९ ०७६-WH-०३५१ मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदक : चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा गैरकानूनीरूपमा थुनामा रहेका दुर्गाप्रसाद सुवेदीको हकमा अविरल शर्मा विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनसमेत कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरी निजउपर सुरूमा एउटा कसुरमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राखी म्याद थप्दै जाने र सो कसुरमा साधिकार अदालत, निकायमा मुद्दा पनि नचलाउने र अभियुक्तलाई पनि नछाड्ने र सोही अवधि र अवस्थामा नै पुनः अर्को वारदातको कसुरमा भनी थुनामा नै राख्ने, परिवर्तन गरिएको कसुरमा पनि थुनामा राख्न भनी अदालतबाट म्याद थप पनि नलिने, थुनाबाट छाडेको भन्ने कुनै जानकारी पनि नहुने, नगराउने र अदालत एवम् साधिकार निकायबाट म्याद थप गर्नेलगायतका सबै कानूनबमोजिमका प्रक्रियाहरू पूरा गरी मुद्दा पनि दायर नगर्ने र व्यक्ति थुनामा छ वा छाडिएको छ ? वा निज विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ? त्यसबारे अदालतलाई कुनै पनि जानकारी नहुने र नगराउने व्यवहारको अवस्थालाई सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकाय र पदाधिकारीले संविधान र कानूनप्रति धोखा र जालसाजपूर्ण व्यवहार गरेको मानिने । (प्रकरण नं.५) कुनै पनि व्यक्तिले राज्य विरूद्धको जुनसुकै अपराध गरे पनि निजलाई कानूनको प्रक्रिया पूरा गरेर नै पक्राउ गरी अदालत एवम् मुद्दा हेर्ने निकायबाट म्याद थप गरी अदालत एवम् साधिकार निकायमा मुद्दा दायर नगरी सुरूमा जुन कसुरमा पक्राउ गरी म्याद थप गरे पनि पछि सोही अवधिमा पुनः फेरि अर्को कसुरमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन परे सुरूमा पक्राउ गरी म्याद थप गरेदेखि नै गणना हुने गरी पछि थप वा परिवर्तन गरिएको कसुरको प्रकृतिअनुसार म्याद थप गर्न पाउने अवधिभर कानूनबमोजिम र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी कारण र आधार खोली म्याद थप गरी थुनामा राख्नुपर्नेमा कसुर र थुनाको प्रकृति र अवस्था परिवर्तन गर्दै अदालतबाट पनि थुनामा राख्ने म्याद थपको अनुमति नलिई थुनामा नै राखिरहने गरेको कार्यलाई प्रत्यक्षरूपमा नै प्रवृत्त धारणा राखी गरेको कार्य मानिन जाने । (प्रकरण नं.६) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू श्री चिरन्जीवी ढकाल, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री लक्ष्मी नानी थापा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान आदेश न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड निवेदकलाई मिति २०७७।०१।२३ को साँझ अन्दाजी ७:०० बजेको समयमा घरमा बसिरहेको बखत बिना पुर्जी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरीद्वारा बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिई गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको छ । विपक्षीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको ठाडो आदेश भन्दै निवेदकलाई विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले म्याद थपका लागि भनी चितवन जिल्ला अदालतमा पेस गरेको कुरा आफन्तहरूमार्फत जानकारी पाएको छु । निवेदकका विरूद्ध आजका मितिसम्म कुनै पनि अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्ने जानकारी प