निर्णय नं. १०६३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७७/०६/३० २९३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७७।६।३० ०७७-WH-००७९ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : दिनेशचन्द्र सिंहको छोरा सप्तरी जिल्ला, साबिक बभनगामाकट्टी गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल परिवर्तित तिलाठी कोइलाडी गा.पा. वडा नं. ७ स्थायी वतन भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको वर्ष ४१ को मौलेश्वार कुमार सिंह राजपुत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलसमेत तल्लो निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको कानूनबमोजिमको आदेश कुनै महामारी वा प्रकोपको कारण देखाई गैरकानूनी भनी बदर गराउन माथिल्लो निकायमा जाने हो भने यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमा नराम्रो प्रभाव पार्नेसमेत देखिन्छ । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत साधिकार निकायले राखेको व्यक्तिलाई कोरोनाको कहरलाई कारण देखाई छाडिदिँदा जनमानसको न्यायप्रतिको आस्थासमेत गुम्न जाने हुन्छ । (प्रकरण नं.११) मातहतका अदालतले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेका विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सूर्यबहादुर पाण्डे र श्री कुमार राज जोशी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६६, अङ्क ८, नि.नं.८२०२ ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, नि.नं.८६६५ ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८ सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ : तथ्य खण्ड म निवेदक र जाहेरवालीबिच लामो समयदेखि चिनजान भई मैले निजलाई परिआएको सरसहयोग गर्नुको साथै पटकपटक नगद रूपैयाँ तथा जिन्सी सामानसमेत दिई सहयोग गरी आएको हो । म निवेदक र जाहेरवालीबिच माया-प्रेम भई सहमति तथा राजीखुसीले घण्टौंसम्म आपसमा दोहोरो म्यासेज गरी संवाद गर्ने गरेकोमा हाल म निवेदकले जाहेरवालीलाई दिएको नगद तथा जिन्सी सामानको लेनदेनको विषयमा विवाद हुँदा सो पचाउने कुनियतले झुठा जाहेरी गरेको हो । म निवेदक र जाहेरवालीबिच भएका म्यासेजहरू नितान्त रूपमा दुईजनाबिच मात्र सीमित रहने र म निवेदकले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यु-टुब, ट्वीटरलगायत कुनै पनि पब्लिक साइटमा पोष्ट वा प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेको अवस्था नहुँदा सो म्यासेजमा कुनै तेस्रो व्यक्तिको पहुँच हुँदैन । यसर्थ विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को प्रस्तावना एवम् सोही ऐनको दफा ४७ र ४७ (१) विपरीत अभियोग लगाइएको छ । साथै, आरोपित कसुरमा हुनसक्ने सजाय जमानतयोग्य छ । यस मुद्दामा थुनाको विकल्प हुँदाहुँदै थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नेगरी विपक्षी नं.१ र २ बाट भए गरिएको उक्त आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(३) र ने.का.प. २०७४, अङ्क ७, नि.नं. ९८३४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको छ । अतः