निर्णय नं. १०६३५ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६३५ - भ्रष्टाचार भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७७/१०/२० ६१७९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७७।१०।२० मुद्दाः भ्रष्टाचार ०६९-CR-०२७१ पुनरावेदक / प्रतिवादी : हेमबहादुर भण्डारीको नाति अमृतबहादुर भण्डारीको छोरा नुवाकोट जिल्ला, विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने शैलुङ कन्काई जे.भी. ललितपुरका प्रतिनिधि नमराज भण्डारी विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत लालमणि आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०६९-CR-०३३५ पुनरावेदक / प्रतिवादी : स्व. मोस्सरी लाल कर्णको नाति, बद्रीनारायण कर्णको छोरा सर्लाही जिल्ला, मलंगवा नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने डिभिजन सडक कार्यालय, दमौली तनहुँको इन्जिनियर पदबाट निलम्बित अमरेन्द्रकुमार कर्ण विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत लालमणि आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०६९-CR-०३६३ पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत लालमणि आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : सवुर्ण दास मुल्मीको नाति, शालिग्रामदास मुल्मीको छोरा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने तत्काल डिभिजन सडक कार्यालय, दमौली तनहुँमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत अविमनदास मुल्मीसमेत इञ्जिनियरलगायतका प्रशासनिक कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्न संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । आयोगको अख्तियारप्राप्त कर्मचारीका हैसियतले बाहेक अन्य तबरले प्रहरीले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने । कानूनी अख्तियारी नपाएको समूह भेला भएर बाटो गौंडा कुर्ने र सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका व्यक्तिको हुर्मत लिने कार्य न शोभनीय मानिन्छन् – न त न्यायिक दृष्टिले स्वीकार्य नै । यस्तो कार्यलाई न्यायिक मान्यता दिन नसकिने । (प्रकरण नं.६) प्रविधिको प्रयोगबाट सङ्कलन गरिने प्रमाण ग्रहण गर्दा भने न्यायिक विवेकको प्रयोग अपेक्षाकृत धेरै नै रहन्छ । सि.डि. प्रमाणमा लाग्दछ भन्नुको अर्थ जुनसुकै, जो कोहीले, जहिलेसुकै तयार गरेको सि.डि. प्रमाण-ग्राह्य हुन्छ भन्ने होइन । निश्चित मापदण्डमा आधारित रहेर निर्माण गरिएका; बनावटी, कृत्रिम, वा संशययुक्त नभएका र कानूनसम्मत तवरबाट तयार गरिएका सि.डि. पेस हुन आएमा प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) केही रकम कुनै कर्मचारीको साथबाट बरामद भयो भन्दैमा त्यसलाई घुस रिसवतको रकम हो भनी अदालतले अनुमान गर्न हुँदैन । बरामद भएको रकम घुस रिसवतकै रकम हो भनी अभियोजन पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, श्री शतिसकृष्ण खरेल, श्री विजयकान्त मैनाली र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री उत्तमप्रसाद सापकोटा, श्री सुभाष आचार्य, श्री सतिस कुमार झा, श्री कमलेश द्विवेदी, श्री लेखनाथ भट्टराई र श्री मधुकुमार चौलागाई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ सुरू तहमा फैसला गर्ने : अध्यक्ष मा. न्यायाधीश श्री गौरीब