निर्णय नं. १०६३८ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६३८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७७/११/१० ६३३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७७।११।१० ०७५-WO-०६४४ मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : कर्मचारी सञ्चय कोषमा तह ६ स्थायी शाखा अधिकृत (प्र) मा कार्यरत खेमनाथ गौतमको नाति, दामोदर गौतमको छोरा धादिङ जिल्ला धुनीवेशी नगरपालिका वडा नं. ४ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने वर्ष ५२ को ओजस्वी गौतमसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट हुने गरी विधायिकाले एकपटक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा प्रत्यायोजित अधिकारीले पुनः प्रत्यायोजित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.६) कुनै पनि कानूनमा स्पष्टसँग नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने गरी विधायिकाले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारलाई कुनै निकाय वा पदाधिकारीले निकायपिच्छे फरक फरक कार्यविधिगत प्रक्रिया अपनाउन कानूनी शासन (Rule of Law) को मान्यताबमोजिम नमिल्ने । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बाट कोषको समितिले कानून बनाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने गरी प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम कर्मचारी सेवा सर्त (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ रीत नपुर्याई मन्त्रीस्तरबाट मात्र स्वीकृत गराइएको नियमावलीले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८) संवैधानिक निकायहरूले संविधानबाट निर्दिष्ट आफ्नो सीमा आफैँ पहिचान गरी आफैँलाई सीमित तुल्याउनु सीमित सरकारको अवधारणाभित्रको कुरा हो । यसो नगरेमा कुनै पनि संस्थामा स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विकास हुने खतरा रहन जान्छ । राय सल्लाहको प्रकृति आफैँमा सल्लाहकारीय (Advisory) भए तापनि कतिपय संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थामा बाध्यात्मक (Mandatory) बनाइएको हुन सक्दछ । तर त्यसरी बाध्यात्मक व्यवस्थाअन्तर्गतका राय सल्लाहहरूको प्रकृति, सीमा र कानूनी तथा संवैधानिक परिधि यस अदालतले परीक्षण गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६) कुनै पनि संस्था वा निकायको व्यवस्थापन पक्षबाट विगतमा स्पष्टत: नीतिगत वा कानूनी रूपमै कुनै आश्वासन दिएको वा विगत लामो समयदेखि निश्चित किसिमको व्यवहार (consistent practice) गरेबाट सामान्य समझ भएको व्यक्तिले त्यस्ता नीति, कानून, आश्वासन तथा निश्चित किसिमको व्यवहार निजहरूलाई परामर्श नगरी परिवर्तन गरिँदैन होला भन्ने मान्यताको रूपमा त्यस संस्था वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा (legitimate expectation) रहने नै हुँदा सोविपरीतको कार्य मान्य नहुने । (प्रकरण नं.१७) कुनै पनि कर्मचारीको वैध अपेक्षा कुन हदसम्म उपयुक्त छ भन्ने विषय प्रचलित अन्य कानून वा विधायिकाले बनाएको कानूनको सापेक्षतामा हेरिनुपर्ने । कर्मचारी सञ्चय कोष पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संस्था रहेकोले सरकारी कर्मचारीको मार्गनिर्देश कानूनको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐनको रोहमा समेत कोषका कर्मचारीको वैध अपेक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री शैलनाथ गौतम र श्री ओजस्वी गौतम प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री खेमराज ज्ञवाली र श्री हरिप्रसाद जोशी, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सोमनाथ सापकोटा र श्री विनोद श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७५,