निर्णय नं. ४४२८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४२८ - परमादेश भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४८/१०/२७ २६२४ निर्णय नं. ४४२८ ने.का.प. २०४८ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ११९४ आदेश भएको मिति: २०४८।१०।२७।२ मा निवेदक : का.न.पा. वा.नं. ३२ स्थित डेङ जङग कन्स्ट्रक्सनका प्रो. ओङगे नुर्वु शेर्पा विरुद्ध प्रत्यर्थी : निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत विषय : परमादेश (१) यदि कसैले कुनै कारणवश बढी रकम जमानत बापत राख्दछ भने त्यतिकैले निजको बोलपत्र सम्बन्धी कारवाहीलाई अनियमित मानिदैन र निजले काम प्रारम्भ गरेको अवस्थामा बढी राखिएको रकम निजको हिसाबमा मिलान गरिदैन वा फिर्ता हुँदैन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७) (२) कानुनले राख्नुपर्ने भन्दा बढी राखिएको पूरै रकम हाजिर नभएको वा कबूलियत गर्न मन्जूर नगरेको अवस्थामा जफत गर्नुपर्छ भन्न न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ७) (३) कानुनन जति रकम जमानत राखिनु पर्ने हो सो भन्दा बढी जमानत दाखिल हुँदैमा नियम भन्दा बढी रहेको रकम पनि जफत हुन्छ भन्नु तर्कसंगत तथा कानुनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात अधिकारी प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी (साविक पेज नं. ८०१) आदेश न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ १. प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ । २. प्रत्यर्थी मध्येको राप्ति एकीकृत ग्रामीण विकास सडक योजनाको मिति २०४६।९।१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र सूचना नं. १।०४६।०४७ को विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गतको चकचके रोल्पा सडक निर्माण सम्बन्धी कार्य मध्ये ‘घ’ शीर्षक अन्तर्गत क्रम सं. २ को माटो तथा स्ट्रक्चरको काम (कि.मि. ५१०० र ५२००, ५७३५० देखि ५७५०० सम्म) को प्रत्यर्थी कार्यालयको इस्टमेट अनुसार लागत रु. ६,४४,१७०।१९ र सो मा २.५ प्रतिशतले लाग्ने अर्नेष्टमनी रु. १६,१०५।– दाखिल गरी बोलपत्र पेश गर्न आव्हान गरिएकोमा निवेदकले उल्लेखित कार्य रु. ३,९७,९२३।– मा सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र दाखिल गरेकोमा सो को २.५ प्रतिशतले हुने रु. ९,९४८।०७ दाखिल गर्नु पर्नेमा अन्य ठेक्का सम्बन्धमा दिइएको जमानी बापतको रकम समेत समावेश भएको विडबण्ड रु. ४८,०००।– दाखिल गरी बोलपत्र गरेको थिएँ । निवेदक लगायतका ठेकेदारहरुबाट पेश भएका बोलपत्रहरु मिति २०४६।१०।८ मा स्वीकृति हुँदा निवेदकको बोलपत्र स्वीकृती भई ठेक्का सम्झौताको लागि सूचना दिइएकोमा निवेदकले तत्काल ठेक्का कार्य गर्न नसक्ने भई सोही व्यहोराको जानकारी प्रत्यर्थी योजनालाई लिखित जानकारी गराएपछि प्रत्यर्थी योजनाले म निवेदकको ठेक्का तोडी माथि लेखिए बमोजिम म निवेदकबाट अन्य ठेक्काको लागि पनि जमानत बापत दाखिल भएको रु. पूरै जफत गरी प्रत्यर्थी कार्यालयको नाममा विडबण्ड रकम प्रत्यर्थी योजनाको नाममा विडबण्ड रकम ऐ.सी. पेइ ड्राफ्ट बनाई पठाई दिनु भनी मिति २०४६।१२।२ मा पत्र लेखेको रहेछ । प्रत्यर्थी मध्येका कृ.वि. बैंकबाट उक्त पत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा उक्त प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाही बारे जानकारी हुन आयो । उपरोक्त मिति २०४६।१२।२ मा भएको भनिएको निर्णय कुन आधार र कानुनको अधिनमा रही गरिएको हो । प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०१३ को अधीनमा रही लागू गरिएको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(३) ले बोलपत्र दाखिल गर्दा ठेक रकमको अढाई प्रतिशतले विडबण्ड राख्नु पर्ने