निर्णय नं. १०६३९ - अदालतको अवहेलना

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०६३९ - अदालतको अवहेलना भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७६/१०/२३ ८१५३ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत फैसला मिति : २०७६।१०।२३ मुद्दाः अदालतको अवहेलना ०७४-MS-००१३ निवेदक : सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्याल विरूद्ध विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत डा. गोविन्द के.सी. ०७४-CF-०००९ निवेदक : खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. १५ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ११ बस्ने अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गाना विरूद्ध विपक्षी : कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रा.ली. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली, काठमाडौंसमेत अदालत सार्वजनिक संस्था हो । यसमा चलेका मुद्दाहरूमा मानिसहरूका विचार हुन सक्छन्; यी विचारहरू विभिन्न किसिमले व्यक्त पनि हुन सक्छन् । न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमिठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नु परिरहेको हुन्छ । ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन । यस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको छैन, वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षत: चुनौती दिइएको छैन भने उनीहरूले ती कुराहरूलाई बेवास्ता गरेकै राम्रो हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबिच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु नहुने । (प्रकरण नं.२४) वर्तमान संविधानले सुम्पेको (क) संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने जिम्मेदारी, (ख) अभिलेख अदालतको हैसियतमा आफ्नो र मातहत अदालतको न्यायिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने दायित्व, र (ग) न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउने अख्तियारीलाई संविधानका मूल मान्यता, यसको लोकतान्त्रिक बनोट, स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त र खुला इजलासबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्वसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी हेरिनुपर्ने । विचार र अभिव्यक्ति, सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी हकलगायत अन्य मौलिक हकहरूको सम्मान हुने गरी उठेका विषयवस्तुहरूमा सन्तुलितरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व अदालतमा रहेको हुन्छ । तर कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्छ; अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छ वा अदालत र यसमा संलग्न न्यायाधीश वा कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गरेको छ, दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने कार्य गरेको छ भने सो कुरा सैह्य हुँदैन । त्यस्तो कार्य अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्दछ र यस्तो काम कारबाही रोक्ने र दोषीउपर सजाय गर्ने अधिकार अदालतले राख्ने । (प्रकरण नं.२५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा. श्री शिवकुमार यादव, श्