निर्णय नं. १०६४५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६४५ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७६/११/१३ ७६१८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७६।११।१३ ०७५-WO-०६०० मुद्दा :- उत्प्रेषण निवेदक : नेपाल सरकार भौतिक, पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग चाकुपाट ललितपुरका तर्फबाट अधिकार प्राप्त महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत कुनै विषयमा भएको करारबमोजिम मध्यस्थले पहिले दिएको कुनै निर्णय सो करारको विषयवस्तु, प्रकृति र आधारमा गरिने हुँदा अर्को छुट्टै विषयवस्तु प्रसङ्ग रहेको करारका सम्बन्धमा पनि हुबहु सोहीअनुसार नै हुनपर्ने भन्ने तर्क मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.१३) विवादको पक्षहरूले नै नियुक्त गरेको मध्यस्थले पक्षहरूको सहमतिमा निर्धारण गरिएको कार्यविधिबमोजिम निर्णय गर्ने भएकोले विवादको सम्बन्धमा सम्बद्ध तथ्य केलाउन र यसको बारेमा निर्णय गर्नको लागि मध्यस्थलाई नै सबैभन्दा सक्षम निर्णयकर्ता मानिने । मध्यस्थलाई सम्बन्धित विषय विज्ञ मानी आपसी सहमतिमा नियुक्ति गरी उसको क्षेत्राधिकारलाई समेत स्वीकार गरिसकेको कारणले मध्यस्थले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मध्यस्थ पनि एक प्रकारको अदालत नै हो । उसले अदालतले उपभोग गरेसरहको अधिकार उपभोग गर्छ र उसले गरेको निर्णय अदालतले गरेसरह अन्तिम हुने । (प्रकरण नं.१६) मध्यस्थको नियुक्ति सम्बन्धित विवादको विषयको विज्ञको हैसियतमा गरिने भएकाले विवादको तथ्यगत प्रश्न केलाउनमा मध्यस्थ नै सबैभन्दा आधिकारिक व्यक्ति भएको अनुमान गर्नुपर्ने । अदालतबाट मध्यस्थको निर्णयउपर अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने मध्यस्थता ऐनले परिकल्पना गरेको विवादको छिटो छरितो समाधान गर्ने उद्देश्य पराजित हुन जान्छ जुन मध्यस्ततासम्बन्धी प्रचलित कानूनको उद्धेश्यसमेत नहुने । (प्रकरण नं.१७) मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले केही सीमित आधारमा मात्र उच्च अदालतले मध्यस्थको निर्णयलाई बदर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा तथ्यगत प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी मध्यस्थता ऐनको व्यवस्था हेर्दासमेत तथ्यगत प्रश्नको सम्बन्धमा मध्यस्थको निर्णय नै अन्तिम हुने र अदालतले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको आधारमा मात्र मध्यस्थको निर्णयलाई बदर गर्न सक्ने देखिने । (प्रकरण नं.१८) निवेदककै कारणले मध्यस्थको नियुक्ति हुन नसकी अदालतको आदेशले मध्यस्थ नियुक्ति भएकोमा सोही समयमा नै हदम्यादको सम्बन्धमा चुनौति दिई उपचार नखोजी अदालतको आदेशबमोजिम भएको मध्यस्थ नियुक्तिलाई स्वीकार गरी मध्यस्थताको हरेक प्रक्रियामा सामेलसमेत भएको अवस्थामा अहिले आएर मध्यस्थको निर्णयलाई चुनौति दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी. तथा अधिवक्ताहरू श्री योगेन्द्र अधिकारी, श्री रामचन्द्र पौड्ल र श्री राजन अधिकारी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६६, अङ्क ५, नि.नं. ८१५६ ने.का.प.२०६७, अङ्क १०, नि.नं.८४७९ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मध्यस्तथा ऐन, २०५५ आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ । तथ्य खण्ड यस स