निर्णय नं. १०६५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७७/०४/२३ १९२३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७७।४।२३ ०७७-WH-०००६ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : विष्णुप्रसाद उपाध्यायको छोरा रूपन्देही जिल्ला, रूद्रपुर गा.वि.स. वडा नं.६ हाल परिवर्तित कञ्चन गाउँपालिका वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा लिखित सम्बन्धित मुद्दामा थुनामा रहेको ओमप्रकाश पौडेल भनिएको ओमप्रकाश उपाध्याय विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नका लागि ग्रहण गरेका आधार र प्रमाणहरू र सोलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्नका लागि अदालतहरूले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको, लाग्नै नसक्ने कानूनको आधारमा दायर भएको मुद्दा ग्रहण गरी आदेश गरेको, मिसिलमा हुँदै नभएका प्रमाणहरूलाई ग्रहण गरी आदेश भएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मदन रेग्मी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः म रिट निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई विपक्षी नेपाल सरकार वादी भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको संवत् २०७५ सालको मुद्दा नं. ०७५-C१-१८४९ को लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा म स्वयं सम्मानित अदालतमा उपस्थित भई सत्य तथ्य एवं यथार्थ बेहोराको बयान दिँदा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) का आधारमा थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी मिति २०७६।९।६ मा आदेश भएबाट मेरो चित्त नबुझेको र बेरितको रहेकोले बदर गरी पाउन उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ का आधारमा निवेदन गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत मिति २०७६।११।८ मा आदेश भई उल्लिखित बेरितपूर्ण, गैरकानूनी आदेशहरूका कारणले म थुनामा रहनु परेको र ती आदेशहरू बदर गरी थुनामुक्त भई मुद्दामा तारेखमा रही पुर्पक्ष गर्न पाउने संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त हक, अधिकार प्रचलन गर्ने अन्य वैकल्पिक, प्रभावकारी बाटो नभएकोले सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । म निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको उल्लिखित लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दाका अर्का प्रतिवादी शंकर धिताल सञ्चालक रहेको झरना ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि. (Jharana Human Resource Pvt. Ltd.) ले कृषी विकास बैंक लि.‚ स्वयम्भु शाखाबाट लिएको कर्जा नवीकरण गर्न पेस गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय‚ महाराजगन्जको च.नं. ७८४२ मिति २०७५।१०।२४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र किर्ते रहेको र सो किर्ते काम गर्नमा मेरो संलग्न रहेको भनी सहप्रतिवादी शंकर धिताल‚ अनिल अधिकारीले बोल गरेको भन्ने कथित आधारले मेराउपरमा मुद्दा चल्न सक्ने तथा अभियोग दायर भएको आधारले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुँदै होइन‚ छैन । शंकर धिताल सञ्चालक रहेको झरना