निर्णय नं. १०६५५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६५५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७८/०१/३० २४३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०७८।१।३० 077-WH-03२० मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जिल्ला मोरङ्ग, रंगेली नगरपालिका वडा नं.६ घर भई चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.५ बसोबास गरी हाल कारागार कार्यालय, नख्खुमा थुनामा रहेको सुरज भुषालको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत,काठमाडौंसमेत § कसूरको गम्भीरताका दृष्टीले मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गरिएको मुद्दामा कसूर वा कसूरमा अभियुक्तको संलग्नता कम गम्भीर प्रकृतिको हुने हुँदा त्यस्ता मुद्दामा माग भएको धरौटी तिर्न नसकी थुनामा रहेका व्यक्तिका मुद्दा प्राथमिकतासाथ शिघ्र सुनुवाई गरिनु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुर कुमार कार्की अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ § मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड म निवेदक सुरज भुषालको तर्फबाट सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको ०७६-C1-१०१८ चोरी मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भई बहस पैरवी गरेको छु । थुनुवा सुरज भुषाल उक्त चोरी मुद्दामा २०७६।०९।२५ गतेको आदेशले रु.७५,०००।- धरौट माग भएकोमा उक्त धरौट तिर्न नसकी हालसम्म थुनामा रहेका छन्। उक्त थुनापूर्व सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतमा निज सुरज भुषालका विरुद्धमा चोरी मुद्दा दर्ता भई उक्त मुद्दामा २०७६।०५।०२ मा थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको र हाल मिति २०७७।११।२६ मा उक्त मुद्दा र लगाउमा रहेको चोरी मुद्दामा निज सुरज भुषाललाई सफाई हुने र उक्त मुद्दाका सहअभियुक्त धनबहादुर योञ्जनलाई सजाय गरी फैसला भएको छ। थुनुवा सुरज भुषाल मिति २०७६।०५।०२ देखि हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेका छन्। निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २०, ४६ समेतमा उल्लिखित मौलिक हक तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ७७ मा उल्लेखित कानूनी हक तथा अन्य प्रचलित कानूनी हकको उपभोग गर्न पाउँदछन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०९।२५ को आदेशमा “प्रतिवादी चुक्ता भै सकेको र प्रतिवादीले साक्षी राखेको नदेखिंदा वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहेरवाला मौकामा कागज गर्ने मानिसहरुलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत झिकाई बुझ्ने” गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७९ बमोजिम आदेश भए तापनि हालसम्म कुनै साक्षी प्रमाणसमेत बुझ्ने काम भएको छैन। हाल थप प्रमाण बुझ्न सक्ने अवस्था कोरोना महामारीको कारणले गर्दा नभएको र मेरो पक्ष थुनाबाट मुक्त हुन सक्ने अन्य वैकल्पिक बाटो नभएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष असाधारण अधिकार अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन साथ न्यायको शरणमा आएको छु । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा “यस परिच्छेद बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारेख