निर्णय नं. १०६५९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६५९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७८/०३/१४ १७१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०७८।३।१४ ०७७-WH-०३९६ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त, अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा, लैनचौर काठमाडौंको गैरकानूनी हिरासतमा रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२६ ठमेल बस्ने विरेन्द्र शाक्यसमेत विरूद्ध विपक्षी : महानगरीय प्रहरी वृत्त, अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा, लैनचौर, काठमाडौंसमेत न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरण उपचारको प्रकृति, यसको सीमा र यस सम्बन्धमा स्थापित न्यायिक दृष्टिकोणलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनका लागि आवश्यक पूर्वावस्थाहरूको विद्यमानता नदेखिएको अवस्थामा समेत महामारीको परिस्थितिलाई देखाएर मात्र अदालत वा अनुसन्धान अधिकारीको नियमित क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने र साधारण अधिकारक्षेत्रको औचित्य नै समाप्त हुने गरी अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु कानूनसम्मत र न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री नागेश्वरप्रसाद चौधरी, श्री नागेशकृष्ण पोखरेल, श्री राजकुमार थापा, श्री रूद्र नेपाल, श्री भरतराज उपाध्याय, श्री हरिओम तिमल्सिना, श्री शम्भुप्रसाद गौतम, श्री पारसमणी भट्टराई, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री सुनिलकुमार पटेल, डा. श्री शिवकुमार यादव, श्री गोविन्दराज बसौला, श्री नवराज पाण्डे र श्री जनकसिंह साउद विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८ सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड निज बन्दीहरू दुवैलाई मिति २०७८।०२।२४ मा विपक्षी प्रहरी वृत्तले फोनबाट बोलाई आफैँ लैनचौरमा उपस्थित भएपछि एक्कासी हिरासतमा राखेका हुन् । निज बन्दीहरू विरूद्ध आत्महत्या दुरूत्साहन मुद्दामा जाहेरी परी अनुसन्धानका लागि विपक्षीले थुनामा राखेको र जिल्ला अदालतबाट समेत गैरकानूनी म्याद थप भइराखेको भन्ने जानकारी पायौं । बन्दीहरूलाई लाग्ने सक्ने आरोपतर्फ कानूनी प्रावधान हेर्दा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५(२) अनुसार अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । आत्महत्याकर्ता रमेश भण्डारीको श्रीमती आशा भण्डारीले विभिन्न मितिमा बैंकमा घर र लक्की प्रेस प्रा.लि. धितो राखी ऋण लिएको र अन्य व्यक्ति मीन बज्राचार्य तथा रामेश्वर ढकालसमेतसँग लिएको ऋण तिरिदिन र घर किनिदिन अनुरोध गरेबमोजिम हिरासतवाला विरेन्द्र शाक्यले ऋण तिरी मुद्दा मिलापत्र गरी बाँकी रकम दिई मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट आशा भण्डारीबाट घर मिति २०७७।११।२६ मा खरिद गरिलिएको ३ महिनापछि लकडाउन अवधि मिति २०७८।१।१६ पछि जेष्ठ २१ गते राति श्रीमती छोराछोरीको कारणबाटै आत्महत्या गरेको विषय मोड्न हामीहरूलाई झुठ्ठा आरोप लगाएको हो । अनुसन्धान अर्कोतर्फ मोड्न प्रहरीकै मिलोमतोको शंका छ । हामीहरूलाई अनावश्