निर्णय नं. १०६६४ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०६६४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७७/११/०५ ३१३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७7।११।५ ०७6-WO-०147 मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदिका : श्रीप्रसाद गौतमको छोरी गणेश प्रसाद ढकालको श्रीमती जिल्ला झापा, दमक न.पा. वडा नं. १० बस्ने वर्ष ६२ की तारादेवी ढकाल विरूद्ध प्रत्यर्थी : मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसमेत § साधिकार अदालतबाट भएको र अन्तिम भई बसेको फैसला न्यायिक प्रकृयाबाट बदर नभएसम्म वा अदालतबाट अन्यथा आदेश नभएसम्म सो फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित सवैको कर्तव्य बन्दछ। अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी सो फैसलाको औचित्यमा प्रवेश गरेर फैसलाको वैधता परीक्षण गर्ने अधिकार कुनै पनि प्रशासकीय अधिकारीमा रहेको देखिँदैन। त्यसो गर्नु फैसला अन्तिमताको सिद्दान्त (Finality of Judgement) को मान्यता, न्यायिक मर्यादा, तथा नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२), तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८(१) समेतको प्रतिकूल हुन जाने। (प्रकरण नं.३) निवेदिकाको तर्फबाट : विद्बान् अधिवक्ताहरु श्री टिकाराम भट्टराई, श्री शतिशकुमार झा, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री वालकृष्ण ढकाल, श्री रमेश बडाल र श्री कुमारप्रसाद आचार्य प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान, विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ताहरु डा. श्री कुमार शर्मा आचार्य, श्री शम्भु थापा, तथा विद्वान अधिबक्ताहरु श्री अनिल कुमार श्रेष्ठ र श्री नारायण चौलागाई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § नेपालको संविधान § न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ: तथ्यगत व्यहोरा म निवेदकले काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १ स्थित कि.नं. ७९३ र ७९९ को क्षेत्रफल क्रमशः २-१४-१-३ र १-११-३-१ समेत गरी जम्मा क्षेत्रफल ४-१०-१-० जग्गामा रहेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टको तला संख्या २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, समेतका विभिन्न तलाका १२ वटा इकाईको मूल्य रु.११,९६,४९,६२०/- (एघार करोड छयानब्बे लाख उनन्चास हजार छ सय वीस) मा मिति २०६९/०३/२६ गते भुक्तानी गरी लिने दिने भनी करारनामा लिखत भएको थियो। सम्झौता बमोजिम अपार्टमेन्ट विपक्षीले नदिएको हुँदा म निवेदकले मिति २०७२/०६/२१ गते करारनामाको यथावत परिपालना गराई पाऊँ भनी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको थिएँ। सो मुद्दामा उक्त अदालतबाट मिति २०७४/०३/२० गते “वादीले प्रतिवादीसँग मिति २०६९/०३/२६ गते प्रतिवादीबाट आवास इकाई खरीद गर्ने गरी गरेको करार बमोजिमको आफ्नो दायित्व सोही मितिमा पुरा गरेको देखिएको र प्रतिवादीले सो करार बमोजिमको दायित्व पुरा नगरेको, क्षतिपूर्तिबाट वादीलाई पर्याप्त उपचार प्राप्त नहुने अवस्था रहेको र आवास इकाई निर्माणाधिन रहेको देखिएकोले वादी दावीबमोजिम मिति २०६९/०३/२६ गते वादी प्रतिवादी बीच भएको करारको प्रतिवादीबाट यथावत परिपालना हुनुपर्ने ठहर्छ” भनी फैसला भएको छ। सो फैसला उपर प्रतिवादीहरु पुनरावेदन गर्न नगएको हुँदा उक्त फैसला अन्तिम भएको छ। सो फैसला कार्यान्वयनकोलागी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा निबेदन गरेकोमा तहशिल शाखाले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेकोमा मिति २०७६/०१/२५ मा पहिलो रोक्काले प्राथमिक