निर्णय नं. १०६७० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०६७० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७६/०९/२२ १६७५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७६।९।२२ ०७६-WH-०१६० विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदक : शेख अबदुल्लाहको छोरा भारतको रक्सौल घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको नुरूला भनिने महमद नुर उल्लाह शेख विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत मुद्दा र प्रतिवादी एउटै भएको अवस्थामा मुद्दा फैसलाको क्रममा सजाय निर्धारणका लागि लिइएको उमेर गणनाको आधारलाई नै सजाय छुटको प्रयोजनार्थसमेत प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ l एउटै अधिकारी वा निकायले प्रदान गर्ने सेवामा मनासिब कारण बिनै दोहोरो मापदण्डको अवलम्बन गरिनुलाई न्यायसङ्गत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री श्रीधरा कुमारी पुडासैनी, श्री इन्दिरा सिलवाल र श्री मनिका खड्का विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुसाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: तथ्य खण्ड नेपाल सरकारले दायर गरेको लागु औषध मुद्दामा म रिट निवेदकलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा (१) (छ) (२) बमोजिम १० वर्ष कैद र पचहत्तर हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पुनरावेदनको रोहमा जाँच गर्दा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने भनी मिति २०७०/०६/१५ मा निर्णय भएकोले सो मुद्दा अन्तिम भई बसेको छ l अदालतको उल्लिखित फैसलाबमोजिम म निवेदकले कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा बसी ०८ वर्ष ०५ महिना ०८ दिन कैद भुक्तान गरिसकेको छु l उक्त कसुर गर्दाका बखत मेरो उमेर १७ वर्षको थियो l नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३९, दफा ४५(४) को व्यवस्थाअनुसार म नाबालिगको हकमा दुईतिहाई कैद सजाय छुट हुनुपर्ने हुँदा सोहीबमोजिम संशोधित कैदीपुर्जीको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा हालसम्म पनि कुनै निर्णय नभएकोले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्नु परेको छ l सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६/०३/११ मा भएको परिपत्रमा पनि कुनै व्यक्तिलाई कैद गर्दाको अवस्थामा १६ वर्ष नाघी १८ वर्ष पूरा नभएको तर कसुर प्रमाणित भई थुनामा रहेको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने गरी संशोधित कैदीपुर्जी दिनु भनी परिपत्र भएको अवस्था छ l तैपनि मैले न्याय पाइन l फरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनअनुसार मेरो उमेर १८ वर्ष पूरा भएको छैन l अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा पनि सोही उमेरलाई प्रमाणको रूपमा लिएको छ l उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार मैले अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरिसकेको छु l अदालतले तोकेको कैद कानूनबमोजिम भुक्तान गरिसकेपछि पनि मलाई थुनामुक्त नगरिएकोले मेरो थुना गैरकानूनी हो l म निवेदकको हकमा नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २० र ३९ द्वारा प्रदत