निर्णय नं. १०६७४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६७४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७८/०५/०३ ४३६५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०७८।५।३ ०७७-WF-०००४ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : गोरखा जिल्ला साबिक आरूपोखरी गा.वि.स वडा नं.८ को हाल परिवर्तन अरूघाट गा.पा. वडा नं. ८ घर भई हाल कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २९ बस्ने शुक्रराज बलभद्र माध्यमिक विद्यालय पोखरा १४ मा कार्यरत वर्ष ५१ का दण्डपाणी ढकाल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय काठमाडौंसमेत कुनै पनि शिक्षक कर्मचारी बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा सो अवधिको तलब भत्ता नपाउने भन्ने व्यवस्था सेवा विधिशास्त्र (Service Jurisprudence) को आधारभूत मान्यता हो । तर यस्ता व्यवस्थालाई कठोर तरिकाले नहेरी परिस्थिति र अवस्थाको आधारमा हेरिनुपर्ने । कुन अवस्था, घटना वा परिस्थितिको कारणले व्यक्ति कार्यस्थलमा अनुपस्थित हुनुपरेको हो सो परिस्थितिलाई विवेकपूर्ण ढङ्गबाट न्यायको रोहमा विवेचना गर्नुपर्ने । कुनै मुद्दा चली थुनामा रहेको वा फौजदारी अभियोगको कारण निलम्बन भई विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा जस्तो गरी बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित भएको भन्ने अर्थ गर्न र No work no pay को विधिशास्त्र लागु गर्न मिल्ने नदेखिने । विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया वा फौजदारी अभियोगका कारण निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले बिदा स्वीकृत गराउने भन्ने प्रश्न नै नरहने भएकाले यस सम्बन्धमा छुट्टै तरिकाले सम्बोधन गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको शिक्षक सो अवधिभर स्वत: निलम्बन भई निजले उक्त अवधिको तलब भत्ता नपाउने तर त्यस्तो अभियोगबाट सफाइ पाएमा निलम्बन समाप्त भएको आफ्नो पदमा पुनः स्थापित हुने र पूरै तलब पाउने नै बुझ्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रूपमा अभियोग प्रमाणित नभएमा पूरै तलब पाउने भन्ने वाक्यांशले त्यस्तो अभियोगबाट सफाइ पाउने शिक्षकको हकमा सो अवधिको तलब पाउन सक्ने भन्ने अर्थ गर्नुपर्ने । विभागीय सजायबाट निलम्बन फुकुवा भएका शिक्षकले तलब पाउने फौजदारी अभियोगबाट सफाइ पाएकाले नपाउने भन्ने कानूनको परिकल्पना हो भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लवकुमार मैनाली विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : शिक्षा ऐन, २०२८ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भई दायर भएको प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी मिति २०७७/१०/५ मा भएका आदेशानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ : तथ्य खण्ड म निवेदक दण्डपाणी ढकालले शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६०।५।१५ को सिफारिस तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्कीको मिति २०६०।८।३ को निर्णयअनुसार मा.वि. तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति लिई सोही मितिबाट श्री जनप्रकाश उच्च माध्यमिक विद्यालय भण्डारढिकमा हाजिर भई नेपाली विषयको पठन