निर्णय नं. ४४३० - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४३० - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४८/१२/१७ ११९८९ निर्णय नं. ४४३० ने.का.प. २०४८ अङ्क १२ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ९८९ आदेश भएको मिति: २०४८।१२।१७।२ मा निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय, सिंहदरबारसमेत विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ (१) सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ, कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) राजदूतको नियुक्ति सम्बन्धी धारा १२० को उपधारा (१) मा त्यस्तो नियुक्ति श्री ५ बाट मात्र वा मौसूफका स्वविवेकमा वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिबक्सने कुनै किटानी व्यवस्था भएको देखिन्न । तसर्थ यस्तो नियुक्ति धारा ३५ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्री परिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १७) (३) धारा १६ ले नेपालका नागरिकलाई प्रदान गरेको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार असीमित छैन । (प्रकरण नं. १८) (४) मन्त्रीको अनधिकृत भनाइको आधारमा अनुमान गरी निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विवादको विषय सही अर्थमा संविधान अन्तर्गत यस अदालतबाट निरुपण हुन सक्ने विषय नै देखिन्न । त्यस सम्बन्धमा यस अदालतले कुनै जाँचबुझ गर्न संविधानको धारा ३५ को उपधारा (६) ले निषेध गरेकोले राजदूतको नियुक्तिको सन्दर्भमा अपनाइएको संवैधानिक प्रकृयाको यथार्थता यकिन गर्ने र कुनै निश्चित निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थिति छैन । (प्रकरण नं. १८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की (साविक पेज नं. ८१०) प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापित, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आदेश प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय १. शाही नेपाली राजदूतको नियुक्ति सम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको विवादमा संवैधानिक प्रश्न उपस्थित भएकोले त्यस्तो निरुपण गरी गैरसंवैधानिक रुपमा गरिएको शाही नेपाली राजदूतको नियुक्ति अमान्य घोषित होस् भन्ने माग गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत यो निवेदनपत्र पर्न आएको छ । यसको प्रारम्भिक सुनवाई हुँदा २०४७।११।२३ मा एक न्यायाधीशको इजलासबाट श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सम्वाद सचिवालय बाहेक अन्य प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ माग्ने आदेश भएको र सो अनुसार मन्त्री परिषदका तर्फबाट श्री ५ को सरकारका मुख्य सचिव श्री दामोदरप्रसाद गौतमले यस अदालतमा लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्नु भएको छ । तर अर्का प्रत्यर्थी