निर्णय नं. १०६८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०६८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७८/०३/१४ १३९० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०७८।३।१४ ०७७-WH-०४०० विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : भारत देश बिहार राज्य, समस्तीपुर जिल्ला, हवासपुर ग्राम पञ्चायत घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१२ डेरा गरी बस्ने हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटी, काठमाडौंमा गैरकानूनी थुनामा रहेको राजेन्द्र कुमारसमेत विरूद्ध विपक्षी : महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटी, काठमाडौंसमेत प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट कसुर अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरी साधिकार निकायबाट मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको हुँदा प्रचलित कानूनले अनुसन्धान अधिकारीलाई कसुर अनुसन्धान गर्न तोकेको कर्तव्यमा बाधा पुग्ने गरी तथा मुद्दा हेर्ने निकायको साधारण क्षेत्राधिकारको बाटो अवरूद्ध हुने गरी असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी मातहतका मुद्दा हेर्ने निकायलाई कानूनबमोजिम प्रदान गरिएको प्रक्रियाबमोजिमका कार्यविधिहरू प्रयोग गर्नमा हस्तक्षेप गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता नागेश्वरप्रसाद चौधरी, श्री पारसमणी भट्टराई, श्री सन्तोष भण्डारी, डा.श्री शिवकुमार यादव, श्री गोविन्दराज वसौला, श्री नवराज पाण्डे र श्री जनकसिंह साउद विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आदेश न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड म निवेदक कानून व्यवसायी हुँ । मैले सुशासनको पक्षमा पैरवी गर्दै आइहेको छु । विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटी र सो कार्यायलका प्रमुख डिएसपीले दुईजना नाबालक राजेन्द्रकुमार र राजुकुमारलाई मिति २०७८।०२।३० गते जरूरी पक्राउ पुर्जी तथा थुनुवा पुर्जीसमेत नदिई गैरकानूनी तवरले पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटीमा लगी साधिकार निकायबाट म्याद थपसमेत नगरी हालसम्म पनि गैरकानूनी थुनामा राखी नेपालको संविधानको धारा २० प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकमा आघात पुर्‍याएको तथा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा १ विपरीत निज गैरकानूनी थुनामा रहेकाहरूलाई कुनै पनि पक्राउ भएको कारणसहितको सूचनासमेत नदिई थुनामा राखी नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (३) बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने छ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन भनी गरिएको संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल र नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ४, उपधारा ८, ९ विपरीत विपक्षीहरूले हालसम्म पनि मौखिक भरमा कुनै अपराधबिना गैरकानूनी थुनामा राखी निज राजेन्द्रकुमार र राजु कुमारलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी एवं थुनुवा पुर्जी नदिई थुनामा राख्‍ने विपक्षीहरूको कार्य गैरसंवैधानिक भएकोले निजहरूलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउन देहायका प्रकरणहरूमा निम्न बेहोराको निवेदन गर्दछु । विपक्ष