निर्णय नं. १०६८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७७/०६/२८ ४५०५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७७।६।२८ ०७७-WH-००८३ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : रसुवा जिल्ला साबिक वृद्धिमा गा.वि.स. वडा नं. १ को हाल गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कार्यालय रसुवामा कैदमा रहेका वर्ष ३३ का तेन्जेन नगरकोटी विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत एक वर्षसम्म कैद हुने ठहर भएका जुनसुकै मुद्दाका कसुरदारका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को प्रावधान आकर्षित हुने पनि होइन । यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्नुअगाडि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, कसुर गरेको तरिका, आचरण जस्ता दफा १५५ मा तोकिएका सर्तहरू र सार्वजनिक नीतितर्फ पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । विशेष असाधारण कारण र परिस्थितिमा बहुविवाह मुद्दाका सन्दर्भमा पनि उक्त दफा १५५ बमोजिम सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने अपवादस्वरूपका अवस्था पनि देखा पर्न सक्लान् !! तर, सामान्यतयाः, बहुविवाह मुद्दाका कसुरदारलाई केही रकम बुझाएर कैद बस्नबाट फुर्सद पाउने गरी उल्लिखित संहिताको दफा १५५ बमोजिम छुट दिनु मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खगेन्द्र सुवेदी र श्री सरोजराज प्याकुरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपमहान्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्यगत बेहोरा खाण्डु नगरकोटीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक भएको बहुविवाह मुद्दामा रसुवा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०३।०९ मा फैसला हुँदा म प्रतिवादी निवेदकलाई मुलुकी ऐन, विवाहवारीको ९ नं., ९(क) बमोजिमको अभियोगमा ऐ. ऐनको १० नं. बमोजिम १(एक) वर्ष कैद र रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने गरी फैसला भएको र उक्त फैसलाउपर म निवेदक प्रतिवादीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतबाट मिति २०७२।०३।१८ मा सुरू रसुवा जिल्ला अदालतको फैसला सदर भई फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । म मुद्दाको कारबाहीका क्रममा छ दिन थुनामा रहेको र फैसलाबमोजिम मिति २०७६।०८।२२ को थुनुवा पुर्जीबमोजिम थुनामा रहेको छु । मैले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको रकम भुक्तान गरी कैदबाट छाडी पाउन निवेदन गर्दा रसुवा जिल्ला अदालतबाट निवेदन मागबमोजिम गर्न मिल्ने देखिएन भनी मिति २०७६।१२।१९ मा आदेश भएको थियो । उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालत पाटनसमक्ष मिति २०७७।०३।२३ मा निवेदन गरेकोमा उच्च अदालतबाट समेत उक्त दफा १५५(१) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्न मिलेन भनी मिति २०७७।०४।१३ मा आदेश भएको हुँदा म निवेदक हालसम्म कारागार कार्यालय रसुवामा कैदमा रहेको छु । नेपालको संविधानको धारा १७(१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । म निवेदकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को उपदफा १, २, ३ बमोजिम बाँकी कैदबापत दि