निर्णय नं. १०६८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७७/०६/०६ ११६० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७७।६।६ ०७७-WH-००६२ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : पदमध्वज खड्काको छोरा जिल्ला रामेछाप लिखु तामाकोशी गा.पा. वडा नं. ३ घर भई हाल जि.प्र.का. रामेछापमा हिरासतमा रहेका लिखु तामाकोशी गा.पा. का अध्यक्ष वर्ष ४४ का गोविन्दबहादुर खड्कासमेत विरूद्ध विपक्षी : रामेछाप जिल्ला अदालत, मन्थली रामेछापसमेत सरकारवादी भई कैदको सजाय हुन सक्ने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेको र निजहरू न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेको अवस्थाका व्यक्तिलाई अन्यथा पर्याप्त र मनासिब कारण नदेखिएसम्म निजले रोजेको निजी घर, अस्पताल वा यस्तै अन्य ठाउँमा बस्ने गरी रोज्ने वा छनौट गर्न पाउने छुट नहुने । आइसोलेसनमा राखिएको कुरालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको वा बन्दी बनाएको भन्ने अर्थमा नभएर “स्वास्थ्य उपचार-विधिको रूपमा” लिइनु उचित हुने । कोभिड-१९ महामारीसम्बन्धी सङ्क्रमण भई आइसोलेसनमा राखिएको कारणबाट न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय ढिलो हुन गएको कुरालाई स्वच्छ सुनुवाइको हकमा अनुचित असर पारिएको भनी मान्नु युक्तिसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी., विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री हरिप्रसाद तिमिल्सेना, श्री सुनिल पोखरेल, श्री नरबहादुर योगी र श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टाराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने भएमा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १३ को अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा तहकिकातको लागि थुनामा राख्न सकिने अवधि र तत्सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १४ मा कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेपछि तहकिकातको लागि २४ घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्नु हुँदैन । सोही संहिताको दफा १४(६) मा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजात हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको वा नभएको विचार गरी आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहससमेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखिराख्न आवश्यक भएको देखिएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत विनाआधार कारण विपक्षीहरूबाट मेरो भाइ गोविन्द खड्का तथा अर्का बन्दी लाल ब. तामाङलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने समयभन्दा बढी हिरासतमा राखेको र विश्वमा फैलिएको कोरोनाभाइरस मेरा भाइलाई लागेको भनी अपुष्ट खबरका आधारमा २१ दिनपछि उपस्थित गराउनु भन्ने रामेछाप जिल्ला अदालतको आदेशसमेत गैरकानूनी रहेको छ । निवेदक बन्दीलाई कानूनले तोकेकोभन्दा बढी अवधि थुनामा राखिएको कार्य नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आलेख, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको धारा २०,