निर्णय नं. १०६९५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०६९५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७७/०५/१५ १७८२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७७।५।१५ ०७६-WH-०३७६ विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : गोविन्दप्रसाद अधिकारीको छोरा जिल्ला काठमाडौं, किर्तिपुर न.पा. वडा नं. २ मैत्रीनगर टोल घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय चरिकोट, दोलखामा थुनामा रहेको प्रकाश अधिकारी विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वाभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तर-भिन्नता जस्ता कुरालार्इ हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुवास आचार्य विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली र उपन्यायाधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, नि.नं.८६५० ने.का.प.२०७३, अङ्क १२, नि.नं.९७२९ ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ विशेष अदालत ऐन, २०५९ आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः- तथ्य खण्ड नेपालको संविधानको धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा २०, धारा ४६, धारा १३३(२) र (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२ र नियम ३३ समेतका आधारमा अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा न्याय इन्साफ पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । म निवेदकलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी मेरो अनुपस्थितिमा मलाई रोहबरमा सम्म नराखी स्वेच्छाचारी रूपमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९(२) र (३) को विपरीत गैरकानूनी खानतलासी बरामदी मुचुल्का खडा गरी सोही मुचुल्कालाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको संज्ञा दिई त्रुटिपूर्ण रूपमा थुनामा राख्ने गरी भएको दोलखा जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०९।२४ को थुनछेक आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।११।१५ को आदेश, मिति २०७६।०४।२७ को गैरकानूनी बरामदी मुचुल्कासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानूनविपरीत अनिवार्य रूपमा खानतलासी गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी खडा भएको गैरकानूनी बरामदी मुचुल्का र सोही जरियाका अन्य कागजातको आधारमा थुनामा राख्ने कार्य भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२), (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाऊँ । साथै अब आइन्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९(२), (३) समेतको प्रतिकूल हुने गरी निवेदकलगायत कोही कसैलाई पनि गैरकानूनी मुचुल्का खडा गरी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी परमादेशलगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक प्रकाश अधिकारीको निवेदनपत्र । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन