निर्णय नं. १०७०५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०७०५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७६/०९/२२ १४४५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७६।९।२२ ०७६-WO-०४४७ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : वीरबहादुर श्रेष्ठको नाति रत्नलाल श्रेष्ठको छोरा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२५ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.५ बस्ने रविन्द्रलाल श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : माननीय अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत निवेदकलाई दिएको नियुक्तिपत्रमै नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुकूलताको सिद्धान्त (doctrine of pleasure) को प्रावधान राखी नियुक्ति दिएको छ भने सोही नियुक्तिकर्ताले पदमुक्त गर्दा त्यसमा doctrine of pleasure लागु हुँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) मर्जरसम्बन्धी सङ्क्रमणकालमा नियुक्तिपत्रमा अवधि नतोकी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नियुक्ति दिएको र मर्जरपछि निजको अघिल्लो नियुक्ति समाप्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा निजलाई दिएको पछिल्लो नियुक्तिको कानूनी आधार र अवधि (tenure fix) नभएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य र विद्वान् अधिवक्ता श्री राजु शाक्य विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञावली र विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री इन्द्रप्रसाद खरेल र श्री महेश नेपाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ कम्पनी ऐन, २०६३ आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड म रिट निवेदकलाई नेपाल सरकार, माननीय अर्थमन्त्री स्तरको निर्णयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६(१) बमोजिम मिति २०७४/०३/२३ मा नियुक्त गरिएको थियो । म रिट निवेदकले एन.आई.डि.सी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने सम्बन्धमा गठित मर्जर कमिटीमा यस बैंकको तर्फबाट सदस्य भई सो कार्यलाई दिशानिर्देश गरी मर्जर गराउन सफल भएको जानकारी गराउँदछु । हाल एन.आई.डि.सी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र यस बैंकले एकीकृत कारोबारसमेत थालनी गरिसकेको छ । सञ्चालक समितिको सदस्य पदको अवधि बढीमा चार वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था भएकोमा मेरो कार्यकाल बाँकी रहेसम्म मलाई सो पदबाट पदमुक्त गर्न सकिँदैन । तर, विपक्षी नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७६/०७/२६ को निर्णयअनुसार म रिट निवेदकलाई बैंकको सञ्चालक पदबाट मुक्त गरिएको बेहोराको मिति २०७६/०७/२७ को पत्र थाहा हुन आयो । म रिट निवेदकलाई मेरो कार्यकाल बाँकी रहँदै के कति कारण र आधारबाट बैंकको सञ्चालक पदबाट पदमुक्त गरिएको हो सोको निर्णयसहितको प्रतिलिपि विपक्षीहरूसँग माग गर्दा सो निर्णयको प्रतिलिपि दिन मिल्दैन भनी दिन इन्कार गरियो । मलाई बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यबाट पदमुक्त गर्दा कुनै पनि सुनुवाइको मौका दिइएको छैन । यसरी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको पदमा रहेको व्यक्ति पदमुक्त हुनेबारे ऐनमै प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उक्त कानूनी प्रावधानको कुनै ख्याल नगरी स्वेच्छाचारी रूपमा मलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय